नवीन विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहोर
नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक मांडले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला आज अखेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही मंजुरी मिळाली आहे. म्हणजेच, आता या ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालणाऱ्या या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले. देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योग $३.८ अब्जांचा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, विधेयक मंजूर झाल्यापासून ड्रीम ११ आणि माय इलेव्हन सर्कल सारख्या फॅन्टसी गेमिंग ॲप्सनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत. या कायद्यानुसार, दोषींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत विधेयक सादर करताना म्हटले की, ऑनलाइन मनी गेमिंगमध्ये सामान्य नागरिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. लोक आपल्या आयुष्यातील मोठी बचत अशा गेम्समध्ये गमावत आहेत. त्यामुळेच अशा गोष्टींची सखोल तपासणी करणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे करणे, हे सरकार आणि संसदेचे कर्तव्य आहे. आता यापुढे ऑनलाईन गेमिंग आणि त्याची जाहिरात करणे गुन्हा मानले जाईल.