कळव्यातील बंद मफतलाल कंपनीच्या कामगारांची आक्रमक भूमिका
ठाणे: कळवा येथील मफतलाल इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी बंद होऊन तब्बल ३७ वर्षे उलटली, दीड हजार कामगारांनी इहलोक सोडला, तरीही हजारो कामगारांना अद्याप थकबाकी मिळाली नसल्याची खंत मफतलाल कामगार संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे.
२७ मे १९८९ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनी बंद करण्यात आली आणि २२०३ कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. “जमीन विकून कामगारांचे पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर थकबाकी द्यावी. झोपडपट्ट्या आणि पार्किंगमधून आर्थिक व्यवहार सुरू असताना कामगार मात्र न्यायापासून वंचित आहेत,” अशी भावना कामगारांनी व्यक्त केली. आचारसंहिता संपल्यानंतर या विषयावर भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, अन्यायाची मालिका १९८६ पासूनच सुरू झाली होती. त्या काळात ९२३ कामगारांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले. २५ वर्षांहून अधिक काळ प्रामाणिक सेवा बजावलेल्या कामगारांना अपमानास्पद पद्धतीने बाहेर जावे लागले. तत्कालीन कामगार नेते तथा स्वातंत्र्यसैनिक आप्पा सामंत यांनी ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेली. सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांना सन्मानाने कामावर सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र व्यवस्थापनाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर १९८९ मध्ये उर्वरित सर्व कामगारांना बाहेर काढण्यात आले.
१९९० साली कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र कंपनीचे कथित गैरव्यवस्थापन आणि मालकांचा निष्क्रियपणा यामुळे कंपनी पूर्णतः बंद पडली, असा आरोप मफतलाल कंपनीचे कामगार सतीश मनवल यांनी केला आहे. कामगारांचे वेतन, पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर कायदेशीर देणी प्रलंबितच राहिली. गेल्या तीन दशकांत दीड हजारांहून अधिक कामगारांचे निधन झाले असून उर्वरित कामगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही कामगारांनी सांगितले.
न्यायालयीन आदेश होऊनही मालकाने कोणतीही कायदेशीर देणे देण्यास किंवा कंपनी पुन्हा सुरू करण्यास स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या आदेशानुसार कंपनी परिसराला कुंपण घालण्यात आले. जागेच्या विक्रीसाठी तीनवेळा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली, मात्र एकाही विकासकाने प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान, जमीन विक्री प्रकरणात प्रगती न झाल्याने हे प्रकरण डीआरटी (डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल) न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. २०२४ मध्ये पहिला लिलाव जाहीर करण्यात आला, मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. डीआरटी कार्यालयात समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला.
२०११ मध्ये किरण मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली मफतलाल कामगार संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. मोहिते यांनी सांगितले की, २०१२ मध्ये जागेवरील ‘लँडलॉक’ हटविण्यात आले आणि सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून संपूर्ण परिसराला कंपाऊंड घालण्यात आले. त्यानंतर जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले असता या १२३ एकर जागेची किंमत तब्बल ११३२ कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. तरीदेखील जागा विक्रीसाठी कोणताही विकासक पुढे आला नाही.
आमदार संजय केळकर यांनी २०१२ पासून या प्रकरणात लक्ष घालून कामगारांना कधीही न मिळणाऱ्या देणींपैकी सुमारे २० टक्के रक्कम मिळवून दिल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. वर्ग १ आणि वर्ग २ मध्ये विभागलेल्या आणि ‘लँडलॉक’ असलेल्या १२३ एकर जागेचे एकत्रीकरण करण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे मफतलाल इंजिनिअरिंग कंपनीच्या जागेच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले.