भिवंडी महानगरपालिका उपायुक्तांची माहिती
भिवंडी: भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात यंत्रमाग कारखान्यांसह, सायझिंग, डाईंग, मोती कारखाने, हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने असे महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत ४१,५०० व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत. त्यापैकी अनेक आस्थापनांवर मराठी शिवाय इतर भाषेत आस्थापनांची (दुकानांची) फलके लिहिलेली असतात. तर अनेक ठिकाणी आस्थापनांच्या बाहेर फलकेच नसतात. अशा सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर मराठी फलके लावून घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याची माहिती भिवंडी महानगरपालिकेचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षिरसागर यांनीं दिली.
भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात रोजगार देणारे आणि नागरिकांना सेवा देणारी अनेक प्रतिष्ठाने आहेत. त्यापैकी महापालिकेच्या परवाना विभागात ४१,५०० प्रतिष्ठानांच्या नोंदी केलेल्या आहेत. या नोंदी करताना प्रतिष्ठानांची व्यावसायिकदृष्ट्या नोंदणी न केल्याने शहरातील एकूण व्यवसायाचा तपशील उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांना पालिकेच्या सुविधा मिळत नाहीच तर अशा व्यवसायाच्या ठिकाणी दुर्दैवाने अपघात अथवा दुर्घटना झाल्यावर त्याच्या नोंदी ताबडतोब उपलब्ध होत नसल्याने कारवाईस बाधा निर्माण होते.
भिवंडी शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारती आहेत. अशा अनधिकृत इमारतीमध्ये राजरोसपणे विविध व्यवसाय सुरु असतात. त्यापैकी काही व्यवसाय नागरिकांच्या आणि कामगारांच्या आरोग्यास घातक असतात. मात्र अशा अनधिकृत इमारतींवर कारवाई होत नाही. तसेच त्यामध्ये सुरु असलेल्या अवैध व्यवसायांवर देखील संबंधित कार्यालयाकडून कारवाई केली जात नाही. व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठानाची फलके नसल्याने कारवाईस देखील बाधा निर्माण होते. महानगरपालिकेतील परवाना विभागाच्या अशा गलथान कारभाराचा पालिकेतील इतर विभागास देखील कारवाई करताना व्यवसायानुसार नोंदी नसल्याचा फटका बसत आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या महसुलावर देखील त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या अथवा सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांच्या त्यांच्या व्यवसायानुसार पालिकेच्या परवाना विभागात नोंदी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेच्या सुत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या २-३ महिन्यापासून शहरातील विविध प्रतिष्ठानांचा सॅम्पल सर्वे सुरु असून या सर्वेमधून पालिकेचा महसूल वाढवीण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानांच्या सर्वे साठी दिल्ली येथील सी.इ.इन्फो सिस्टम सर्व्हिसेस यांची नियुक्ती भिवंडी महापालिकेने केली असून या कंपनीस जॉइंट व्हेंचर म्हणून रिफ्लेट इंडिया सोल्युशन प्रा. ली.हे काम पहात आहेत. राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांची भरती होत नसल्याने तसेच भिवंडी महापालिकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचे नियोजन नसल्याने तर काही ठिकाणी कर्मचारीवर्ग कमी पडत असल्याने पालिकेच्या अनेक विभागात ठेकेदारांकडून काम केले जात आहे, असा आरोप शहरातील विविध समाज सेवकांकडून केला जात आहे. वास्तविक महापालिका सुरु झाल्यापासून व्यवसायानुसार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी केली असती तर निश्चितपणे पालिकेचा महसूल वाढण्यास मदत झाली असती.
भिवंडी महानगरपालिकेतील नोंदीनुसार पालिका क्षेत्रात एकूण दोन लाख ७९ हजार मालमत्ता असून त्यापैकी ४१,५०० मालमत्तेत विविध प्रतिष्ठाने कार्यरत आहेत. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अभय योजना जाहीर करून सर्व प्रकारच्या मालमत्तेचे २४ कोटी उत्पन्न वसूल झाले होते. मात्र या वर्षी सप्टेंबर २०२५ पर्यंत २६ कोटी उत्पन्न महापालिकेस झाले आहे. महापालिकेच्या परवाना विभागात कर्मचारीवर्ग कमी असल्याने शहरातील प्रतिष्ठानांची तपासणी होत नाही. राज्य शासनाच्या नियमानुसार मराठी फलके लावणे आणि प्रतिष्ठानांवर दंडनीय कारवाई करण्याकरिता या विभागात कर्मचारीवर्ग वाढविणे आवश्यक आहे. या साठी पालिकेकडून प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे पालिकेचा महसूल वाढण्यास मदत होईल, असे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षिरसागर यांनी सांगितले.