औषधे, विमा, खाद्य पदार्थ करमुक्त
ठाणे: जीएसटी परिषदेने पाच आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोजच्या वापरातील वस्तू, कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधे, विमा हप्ता आणि खाद्यपदार्थं करमुक्त केल्याने सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर बांधकाम क्षेत्रातील आवश्यक घटकांवरील करही थेट दहा टक्क्यांनी कमी केल्याने या क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे.
जीएसटीच्या चार स्लॅबपैकी 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आला. त्यामुळे देशात आता फक्त पाच टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, साबण, कपडे, पादत्राणे यासह रोजच्या वापराच्या गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
या निर्णयानुसार सर्व प्रकारच्या रोटी, पनीर, प्रोसेस्ड दुधावरील कर पूर्णपणे रद्द होणार आहे. दैनंदिन जीवनातील वस्तूंवर पाच टक्के स्लॅब लागू करण्यात येईल. कृषी उत्पादनांवरील जीएसटी 12टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला. शेतकऱ्यांच्या वापरातील बहुतांश वस्तूंवरील करात घट होणार आहे. सिमेंट 28टक्क्यांवरून 18टक्क्यांवर येणार आहे. कॅन्सर आणि रेअर ड्रग्सवर जीएसटी कमी होईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून त्यावर आता जीएसटी फक्त 18 टक्के असेल. बस, ट्रक, ॲम्ब्युलन्स, थ्री-व्हीलर आणि ऑटो पार्ट्स यांवर कर घटणार आहे. त्याचबरोबर साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी 18टक्क्यांवरून पाच टक्के किंवा शून्य टक्के करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली आहे. इंडिव्हिज्युअल हेल्थ, लाइफ व रिइन्शुरन्स पॉलिसींवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. टर्म लाइफ, युलिप, एंडोमेंट पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी व वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या पॉलिसींवर पूर्ण सूट देण्यात येणार आहे.
दरम्यान सिन गुड्स म्हणजे जसे की पान मसाला, तंबाखू तसेच अल्ट्रा लक्झरी वस्तूंवर 40 टक्के कराचा स्लॅब लागू होणार आहे. १२०० सीसी पेट्रोल आणि १५०० सीसी डिझेल कारवर ४० टक्के कर लागू होणार आहे. हॉटेल व्यवसायावर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे १०० रुपयांच्या जेवणार १०५ रुपये भरावे लागत आहेत. नवीन स्लॅबनुसार जीएसटी शून्यावर येणार आहे. त्यामुळे खवय्यांना दिलासा मिळणार असून ग्राहकांच्या संख्येत वाढ होऊन हॉटेल मालकांनाही सुगीचे दिवस येणार आहेत, अशी माहिती ठाणे हॉटेल असोसिएशनचे रत्नाकर शेट्टी यांनी सांगितले.
इमारत बांधकामासाठी ३० ते ३५ टक्के खर्च स्टील आणि सिमेंटवर होत असतो. सिमेंटवर आकारण्यात येणारा २८ टक्के जीएसटी आता थेट दहा टक्क्यांनी कमी होऊन १८ टक्क्यांवर येणार आहे. त्यामुळे बांधकाम खर्चात म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी होणार आहे. शिवाय संगमरवर, ग्रॅनाईट ब्लॉक्सवर सुद्धा अवघे पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. एकूणच कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कमी झाल्याने घरांची विक्री किंमत देखील कमी होणार आहे. पण हा परिणाम पाहण्यासाठी नवीन जीएसटी रचनेच्या अंमलबजावणीनंतर आणखी काही काळ लागू शकेल, अशी माहिती बांधकाम व्यावसायिक आणि स्वयंपुनर्विकास अभ्यासक विद्याधर वैशंपायन यांनी दिली.
एमसीएचआयचे जितेंद्र मेहता म्हणाले, हल्ली सिमेंटपेक्षा आरएमसीचा वापर ९९ टक्के व्यावसायिक करतात. त्यामुळे सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आली असली तरी त्याचा फारसा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होणार नाही. सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या स्टीलवर सध्या १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो, त्यात कपात करण्याची गरज आहे तसेच ४५ लाख ते ७५ लाखापर्यंतच्या घरांवर जीएसटी एक टक्क्यांवर आणावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जीएसटीच्या विविध दरामध्ये कपातीचा मोठा निर्णय घेऊन सर्वांनाच दिलासा दिल्याबद्दल ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनने केंद्र सरकारचे आणि जीएसटी परिषदेचे आभार मानले आहेत. भविष्यात कच्चा माल व तयार मालावरील करातील फरकामुळे म्हणजे इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरमुळे एमएसएमईंना खेळत्या भाग भांडवलाच्या टंचाईला सामोरे जावे लागू नये. असे लक्षात आल्यास यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष घालण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. एसआयडीसीच्या सरकारी जमिनीच्या पुनर्विक्रीच्या बाबतीत असाइन टू लीजवर आकारला जाणारा जीएसटी काढून टाकावा, कारण यामुळे एमएसएमईंवर अतिरिक्त भार येतो, असे आवाहनही संघटनेने केले आहे.
सुधारित जीएसटी रचना ही केवळ कर सुधारणा नाही, तर ती भारतातील सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्रासाठी आत्मविश्वास निर्माण करणारी पायरी आहे. कर स्लॅब सुलभ करून, सरकारने लघुउद्योगांसमोर असलेली एक मोठी अडचण दूर केली आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योजक आता कागदपत्रांपेक्षा उत्पादन, गुणवत्ता आणि वाढती मागणी यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. कच्चा माल आणि आवश्यक वस्तूंवरील दर कमी झाल्यामुळे स्थानिक ग्राहकांची मागणी वाढेल, आणि त्याचा थेट फायदा छोट्या उत्पादकांना व विक्रेत्यांना होईल. खर्च कमी झाल्याने विक्री वाढेल व त्यामुळे एमएसएमईची प्रगती होईल, रोजगार निर्मिती व अर्थव्यवस्था दोन्ही मजबूत होतील. निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईसाठी जलद परतावा आणि सोपी प्रक्रिया यामुळे जागतिक बाजारात स्पर्धा वाढेल, असे मत लक्ष्यवेध इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अतुल राजोळी यांनी व्यक्त केली.
सर्व सामन्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या आयुर्विमा योजनेला सुगीचे दिवस येणार असून सर्वसामान्य ग्राहकांना शून्य टक्के जीएसटीमुळे मोठा फायदा होणार आहे. विम्याच्या पहिल्या हप्त्यावर असलेला १८ टक्के जीएसटी आणि दुसऱ्या वर्षापासून असलेल्या अडीच टक्के जीएसटी आता शून्यावर आला आहे. त्यामुळे विमा ग्राहकांसाठी ही आनंदाची पर्वणी आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ गणेश लाखोडे यांनी सांगितले.
पुढील वस्तूंवर शून्य टक्के जीएसटी
आरोग्य विमा, पनीर, पराठा, परोटा, खाकरा, चपाती, तंदूर रोटी, दूध, पिझ्झा, 33 जीवनरक्षक औषधे, गंभीर आणि दुर्मिळ आजारांवरची औषधं, पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, खोडरबर, वह्या, नकाशे, चार्ट, ग्लोब
पुढील वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी
इलेक्ट्रीक गाड्या, केसांचे तेल, शाम्पू, टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, साबण, दाढीचे साबण, बटर, तूप, चीज, पाकिटातले नमकीन, भुजिया, मिक्श्चर, बाळाची दुधाची बाटली, डायपर, नॅपकिन्स शिलाई मशिन आणि तिचे सुटे भाग, थर्मोमीटर, ग्लुकोमीटर आणि टेस्ट स्ट्रीप्स, चष्मे, रोगनिदानाची उपकरणे, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरचे टायर्स, सुटे भाग, जलसिंचन, तुषारसिंचनाची उपकरणे, कृषी उपकरणे, कृषी फवारणी औषधे