* नितीन कंपनी ते कॅडबरी पुलाखाली सिंथेटिक कोटिंग टर्फ
* पिकल बॉलपासून स्केटिंगपर्यंत सुविधा
ठाणे: बेघरांचे तंबू, घाणीचे साम्राज्य आणि वाहनांचे बेकायदा तळ यामुळे रया गेलेल्या शेकडो कोटींच्या उड्डाणपुलांनी कात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ठाण्यातील नितीन कंपनी ते कॅडबरी उड्डाणपुलाखाली मोकळ्या जागेत सिंथेटिक कोटिंग टर्फची उभारणी करण्यात आली आहे. येथे पिकल बॉलपासून स्केटिंगपर्यंत सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
ठाणे पुर्व द्रुतगती महामार्गावरील नितीन कंपनी ते कॅडबरी उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागेत सिंथेटिक कोटिंग टर्फ’ची उभारणी करण्यात आली असून या मैदानात पिकल बॉल, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल आणि स्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हे मैदान अभिव्यक्ती स्वारस्य देकार पद्धतीने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी खासगी संस्थेला देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मुंबई-नाशिक द्रुतगती महामार्गावरील नितीन कंपनी ते कॅडबरी जंक्शन उड्डाण पुलाखाली जागा मोकळी होती. या जागेत यापुर्वी उद्यानाची उभारणी करण्यात आली होती. त्याची काही वर्षात दुरावस्था झाल्याचे चित्र होते. याच जागेवर क्रीडा सुविधा उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेऊन या ठिकाणी सुमारे ११६९ चौ.मी. क्षेत्रफळावर आधुनिक ‘सिंथेटिक कोटिंग टर्फ’ विकसित केले आहे. या मैदानामध्ये पिकल बॉलसाठी तीन कोर्ट, बॅडमिंटन आणि व्हॉलीबॉलसाठी एक संयुक्त कोर्ट तसेच स्केटिंग रिंगसाठी स्वतंत्र जागा तयार करण्यात आली आहे.
संपूर्ण परिसर नायलॉन जाळीने बंदिस्त करण्यात आला आहे. हे मैदान २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ठाणे महापालिकेच्या क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. मात्र, मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षकांच्या कमतरतेमुळे हे मैदान अद्याप नागरिकांसाठी नियमितपणे सुरू करण्यात आले नव्हते. परिणामी, लाखो रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली ही सुविधा वापराअभावी बंद अवस्थेतच राहिली होती.
पिकल बॉल, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल आणि स्केटिंग यांसारख्या खेळांचे प्रशिक्षण या ठिकाणी दिले जाणार असून, नागरिकांना एकाच छताखाली विविध क्रीडा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रस्ताव येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या मान्यतेनंतर शहरातील खेळाडूंना आधुनिक क्रीडा सुविधा आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
संबंधित संस्था अटी व शर्तींचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास महानगरपालिका आयुक्तांना १० दिवसांची नोटीस देऊन करार रद्द करण्याचा अधिकार राहणार आहे. तसेच, करारासंदर्भातील कोणत्याही वादावर आयुक्तांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल. निविदा प्रक्रिया कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्याचाही अधिकार प्रशासनाकडे राखीव ठेवण्यात आला आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.