“पारदर्शकता असेल तर हिशेब देण्यास अडचण नसावी” – आ. संजय केळकर
ठाणे : अमृत १.० आणि अमृत २.० योजनांअंतर्गत पाणीपुरवठ्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असतानाही ठाणेकरांना नियमित पाणी मिळत नसून अनेक भागांतील नागरिक आजही टँकरवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांवरील खर्चाचा संपूर्ण हिशेब, मोठ्या निविदांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि जलश्वेतपत्रिका तातडीने जाहीर करावी, अन्यथा व्यापक जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिला.
भाजप ठाणे शहरतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार संजय केळकर, विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे आणि विधान परिषद सदस्या ॲड. माधवी नाईक यांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणी व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
ठाणेकर नियमित मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि विकास शुल्क भरत असतानाही अनेक भागांत नियमित व विश्वासार्ह पाणीपुरवठा होत नसल्याची टीका करण्यात आली. शहरात सहा लाखांहून अधिक घरे व मालमत्ता असताना स्मार्ट आणि एएमआर मीटरची संख्या केवळ सुमारे एक लाखांच्या आसपास असल्याचा दावा करत, किती पाणी सोडले, किती बिल झाले, किती महसूल वसूल झाला आणि किती पाणी बिनमहसुली गेले, याचा स्पष्ट हिशेब नागरिकांसमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली.
अमृत २.० अंतर्गत ठाणे शहरातील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलव्यवस्थापनासाठी सुमारे १,७५०.८२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा समावेश असून, अमृत १.० मधील निधीसह ही रक्कम सुमारे १,८१९.०७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. एवढा निधी खर्च होऊनही नागरिकांच्या नळापर्यंत त्याचे परिणाम का दिसत नाहीत, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला.
“ठाणेकरांना पाणी आणि पारदर्शकता दोन्ही मिळालीच पाहिजे. पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा स्पष्ट हिशेब देण्यासाठी महापालिकेने तातडीने ठोस कृती केली नाही, तर ठाण्यात मोठे जनआंदोलन उभे राहील. नागरिकांचा संयम प्रशासनाने गृहीत धरू नये,” असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी दिला.
विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले, “आमच्यासाठी सत्ता नव्हे, तर ठाणेकरांचे हित महत्त्वाचे आहे. सत्तेत असलो तरी प्रशासनाला प्रश्न विचारणे आणि नागरिकांच्या पैशाचा, पाण्याचा व हक्कांचा हिशेब मागणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे.”
विधान परिषद सदस्या ॲड. माधवी नाईक यांनी, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपलब्ध करून दिलेला निधी हा नागरिकांसाठी आहे. तो केवळ कागदोपत्री न राहता नागरिकांच्या नळात, रस्त्यांवर आणि त्यांच्या जीवनमानात दिसला पाहिजे. प्रत्येक रुपया आणि प्रत्येक थेंबाचा हिशेब आम्ही मागणार,” असे स्पष्ट केले.
भाजपने ठाणे महानगरपालिकेकडे पाणीपुरवठा सुधारणा, शंभर टक्के स्मार्ट मीटरिंग, टँकर व्यवस्थेवरील नियंत्रण, अमृत योजनांतील निधीचा तपशील आणि सर्व मोठ्या निविदांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण याबाबत कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा हा मुद्दा ठाणेकरांच्या हक्कासाठी व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित होईल, असा इशारा दिला.