शहराचा प्रथम नागरिक असा बहुमान लाभलेल्या महापौरपदाची प्रतिष्ठा ते वापरत असलेल्या कार्यालयीन वाहनावरील दिव्याने ठरत असेल, तर तो बेगडीपणा ठरतो. महापौरांची प्रतिष्ठा त्यांच्या कार्यकुशलतेवर ठरावी आणि त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी नागरिकांच्या मनात जागा निर्माण केली तर वाहनावर दिवा असो वा नसो, यामुळे फरक पडणार नाही. मुंबईच्या महापौरांच्या गाडीवरचा दिवा काढण्याचे आदेश प्रशासनाने दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. जे दिवा असण्याच्या पक्षाचे आहेत त्यांनी कार्यकुशलतेला तेवढेच महत्त्व द्यायला हवे अशी जनतेची अपेक्षा असेल तर त्यात वावगे ते काय?
महापौर हे अति-महत्वाचे व्यक्ती म्हणून गणले जातात. परंतु म्हणून त्यांच्या गाडीवर दिवा असावा ही अटकळ योग्य नाही. हा निर्णय २०१७ मध्येच घेण्यात आला होता. ही प्रथा तेव्हापासून सुरू होती, ती खंडीत होण्याच्या बेतात असतानाच गाडीवरचे लुकलुकणारे लाल-निळे दिवे काढण्याचा निर्णय झाला आहे. मुळात व्हीआयपी संस्कृतीबद्दल समाजात थोडासा राग असतो. व्हीआयपींमुळे वाहतुकीची होणारी कोंडी, संबंधित नेत्यामुळे सर्वसामान्यांची होणारी अवहेलना, सुरक्षा रक्षकांकडून नकळत होणारे अपमान, जोर-जबरदस्ती, सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत: प्रार्थनास्थळांमध्ये सर्वसामान्यांना मिळणारी दुय्यम वागणूक ही या रागामागची काही कारणे. भरीस भर अशी विशेष वागणूक परदेशात दिली जात नाही, अशी माहितीही येथील जनतेला असते. आपली बॅग घेऊन विमानतळाबाहेर पडणारे राष्ट्राध्यक्ष प्रसंगी स्वत:च गाडी हाकतात वगैरे किस्से समाज माध्यमांमुळे जनतेपर्यंत पोहोचलेले असतात. अमूक देशाचा राष्ट्राध्यक्ष जेवणासाठी सर्वसामान्यांबरोबर रांगेत उभा राहतो आणि नेता आला म्हणून जनतेला त्रासही दिला जात नाही. भारतात नेमके विरुद्ध घडत असते.
व्हीआयपी होण्याची महत्त्वाकांक्षा या दिव्यांच्या वाहनांमुळे वाढीस लागत असते. असे मोहाचे कारणच रद्दबातल करण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कल असतो. अर्थात त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत जोखिम घेता येत नाही, ही बाब अलाहिदा. परंतु महापौर वा तत्सम पदाधिकाऱ्यांच्या जीवाला असा कोणता धोका असू शकतो म्हणून त्यांना वेगळी वागणूक मिळावी, या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्ते देऊ शकतील का?
भारतीय राजकारणात साधेपणाचा वस्तूपाठ घालणारे अनेक नेते होऊन गेले. आम्हाला त्यासंदर्भात श्री. मधू दंडवते यांचे स्मरण होते. रेल्वेमंत्री असतानाही त्यांना दिल्ली स्थानकात स्वत:ची बॅग घेऊन चालताना पाहिलेली पिढी आज हयात आहे. इतके दूर का जावे, रामभाऊ म्हाळगी खासदार असताना कधीच सोबत पोलीस घेऊन फिरत नव्हते. आम्हाला असे वाटते की महापौरांना आदर दिला गेलाच पाहिजे, परंतु त्यांनी तो कमावलेला असेल तर ‘व्हीआयपी’ दर्जाच्या तकलुबी कुबड्या घेण्याची त्यांना गरजच भासणार नाही!