पावसाळा जवळ येऊ लागला की ठाणे महापालिका तीन मुद्यांवरुन खडबडून जागी होत असते. एक-अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करण्याची लगबग, दोन-नालेसफाई आणि तीन धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास. यापैकी तिसऱ्या प्रश्नाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली असून शहरात ४४३७ धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ९० हजार रहिवाशांच्या डोक्यावर दुर्घटनेची टांगती तलवार उभी आहे! विशेष म्हणजे याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी रस घेत नाहीत आणि प्रशासन विविध सबबी सांगून ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवत आहे. या प्रश्नाकडे मानवी दृष्टीकोनातून पाहण्याची कोणाला आवश्यकता वाटत नाही हे दु:ख आहे. अर्थात घरमालक आणि रहिवासी यांच्यातील तंटे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांचे अंत:स्थ हेतू आणि आपापसातील वाद यामुळे ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी लाखो ठाणेकरांची अवस्था झाली आहे. अनेक प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडून आहेत, परंतु त्याबद्दल कोणालाच शरम वाटत नाही.
या प्रश्नाच्या मूळाशी चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा प्रश्न आहे. बहुसंख्य धोकादायक इमारती बेकायदा असल्याने त्यांनी विहीत चटईक्षेत्रापेक्षा अधिक वापर केला आहे. त्यामुळे रहिवाशांच्या मागणीचा आणि व्यवहाराचा ताळमेळ लागत नाही ही खरी गोम आहे. बिल्डर दोन पैसे कमवता आले तरच हात घालत असतो, परंतु ती शक्यता दुर्मिळ असल्याने या पुनर्वसन कामात कोणीच रस घेताना दिसत नाही.
मध्यंतरी क्लस्टरचा तोडगा काढून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न झाले. काही ठिकाणी ही कामे सुरु आहेत. परंतु सरसकट त्याची अंमलबजावणी महापालिका क्षेत्रात झालेली नाही. त्यातही असंख्य प्रवाद आहेत. या सर्व शंका, कुशंका, न्यायालयीन खटले, भांडणे, स्वार्थी वृत्ती आणि त्यात शिरकाव करीत असलेले राजकारण यामुळे धोकादायक इमारतींचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक नगरसेवक आणि त्यांचे नेते बिल्डर झाले. त्यांनी आपापल्या पोळ्यांवर तूप ओढून घेतले. परंतु धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडून दिले. राजकीय इच्छाशक्ती स्वार्थात अडकली. तिला लोकभिमुखता देण्याची नेत्यांना गरजच वाटली नाही! प्रत्येक नगरसेवक आणि नेत्याने आपल्या मतदारसंघातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडवण्याचे मनावर घेतले तर हा प्रश्न निकालात निघू शकतो. परंतु आता पाच वर्षे मतदारांसमोर जायचे नसल्याने याप्रकरणी किती लक्ष ही मंडळी देतील हा प्रश्नच आहे. ज्या प्रभागात (होऊ नये, पण…) दुर्घटना झालीच तर त्या नगरसेवकाला आणि तेथील अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा कायदा केला तर कदाचित ही टांगती तलवार कायमची म्यान होऊ शकेल. परंतु तलवारीने महत्त्वाकांक्षा आणि लालसेचा केक कापायचा की अन्यायाविरुद्ध ती परजायची, हे ठाण्यातील माय-बाप नेत्यांनी ठरवायला हवे!
सरतेशेवटी असेच म्हणावे लागेल की जसे खाल्लेल्या मिठाला जागावे लागते तसेच ज्या मतदारांनी मते दिली, त्याला नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी जागायला नको का?