कल्याण-डोंबिवली पाठोपाठ ठाणे महापालिकेतही बिनविरोध नगरसेवक निवडून येऊ लागले आहेत. लोकशाहीतील हा नवा पायंडा परिपक्वतेचा पुरावा समजायचा की पोरकटपणाचा नवा नमुना? निवडणुकीच्या रिंगणातून कोण कसे बाहेर पडले की पाडले गेले हा चर्चेचा विषय बनणार असून बिनविरोध नगरसेवक होणे एरवी भूषणावह मानले गेले असते, तेच आता संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहे. त्यावर येत्या काही दिवसांत बरीच उलटसुलट चर्चा होत राहील, राजकारणी त्याचा काथ्याकूट करीत रहातील आणि अगदी न्यायालयांत दाद मागण्यासाठी काही मंडळी पुढे सरसावतील. अर्थात अंतिमत: जो निकाल जाहीर झाला आहे त्यात बदल होण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे! लोकशाही एक नवे वळण घेत आहे आणि त्याकडे समाजाला जागरुकपणे पहावे लागेल. त्याने राज्यकर्त्यांना फारसा फरक पडणार नाही म्हणा, परंतु जे काही सुरु आहे ते लोकशाहीला मारक ठरू शकते, हेही तितकेच खरे.
बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे मोठ्या मनाने अभिनंदन करणे हे परिपक्वतेला आणि सुसंस्कृतपणाला धरुन होईल. परंतु त्याचवेळी बिनविरोध निवडून आल्यामुळे हार-जीतचा उत्कंठावर्धक प्रवास संपून संबंधित नगरसेवकांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रवास सुरु झाला आहे. त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा. परंतु अशा विजयामुळे येणारी जबाबदारीही मोठी असते. प्रभागातील सर्व मतदारांचा त्यांना शंभर टक्के पाठिंबा आहे असा अर्थही त्यातून निघतो. त्यामुळे अशा नगरसेवकांना जनतेच्या अपेक्षांना शंभर टक्के उतरावे लागेल. त्यांचे नेतृत्व बिनविरोध मान्य झाल्यामुळे त्यांना मतदारांची निर्विघ्नपणे सेवा करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, असेही म्हणता येईल. परंतु बिनविरोध निवड ही तांत्रिकदृष्ट्या साध्य झाली असेल तर राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या या नगरसेवकांवर अंकुश रहाणार आणि प्रसंगी राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडून विरोधही होणार. जे रिंगणातून बाहेर पडले आहेत, ते कदाचित उसळून रिंगणात उतरतील. आक्रमकही होतील. कारण त्यांना विजयाची संधी हुकली असेच वाटत रहाणार. बिनविरोध निवडणुकीतील हा धोका लक्षात घेऊन नवनिर्वाचित नगरसेवकांना आपली कार्यपद्धती आखावी लागणार. बिनविरोध म्हणजे शत प्रति शत कोणाचा विरोध नाही. त्यामुळे शंभर टक्के योगदान त्यांना द्यावे लागणार. बिनविरोधच्या बिरुदामागे अपेक्षांचा मोठा बोजा आहे. तो पाच वर्षे डोक्यावर ठेऊन प्रवास करावा लागणार आहे. आम्हाला खात्री आहे की ही मंडळी त्यास न्याय देतील. पुनश्च त्यांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा!