ठाणे: प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विहीरी खोदण्याचे कमीतकमी 15 प्रस्ताव तरी पाठवावेत, अशा सक्त सूचना राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत. त्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचाही समावेश असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या म्हणण्यानुसार यावर्षी राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतक-यांचे लक्ष हे विहीर खोदाईकडे जास्त प्रमाणात राहील. अशा परिस्थितीमध्ये अधिकाधिक विहिरींना अनुदान मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनीदेखील पुढाकार घेण्याची फार मोठ्या प्रमाणात गरज आहे, असे अधिका-याने सांगितले. त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत चालू वर्षातील सन 2023 -24 च्या वार्षिक कृतीच्या आराखड्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे.येत्या पाच वर्षांमध्ये कमीतकमी दहा लाख शेतक-यांना नवीन विहिरी खोदण्यासाठी अनुदान मिळवून द्या, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत, असे सूत्रांकडून कळते.
प्रत्येक शेतात पाणी ही संकल्पना राज्याने घेतली हाती. ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, ‘विहिरीसाठी तीन टप्प्यांमध्ये अनुदान मिळणार आहे. दोन खोदाई 30 ते 60 टक्के झालेली असताना आणि खोदाई पूर्ण झाल्यावर अनुदान मिळते परंतु गैरव्यवहार टाळण्यासाठी टप्प्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणेही सक्तीचे आहे, असेही जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका-यांनी सांगितले.