जिल्हाधिकाऱ्यांचे ठामपासह इतर महापालिका आणि प्रधिकरणांना निर्देश
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यात धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणांनी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्या इमारती रिकाम्या कराव्यात, रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी हलवून इमारत निष्कासित करावी, दर्जाहिन बांधकाम असलेल्या इमारती आणि अनधिकृत इमारतींचीही तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी आज दिले.
धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी इमारतींच्या सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे या व इतर उपाययोजनासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा आदी विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, तहसीलदार रेवण लेंभे यांच्यासह विविध महानगरपालिका, नगरपालिकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
इमारती पडून जीवितहानी घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, 30 वर्षे जुन्या इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्टचरल ऑडिट) करून धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना त्या इमारतींमधून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करून ती इमारत निष्कासित करण्यात यावे. यासंदर्भात कृती आराखडा तयार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी दिले.
धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची भाडेतत्वावरील घर योजनेमध्ये किंवा इतर योजनांमधील रिकाम्या घरांमध्ये पर्यायी व्यवस्था करून स्थलांतरित करण्यात यावे. यासाठी एमएमआरडीएने सहकार्य करावे. तसेच धोकादायक इमारतींसंदर्भात महापालिकांनी त्यांच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी वेळी दिल्या.
एमएमआरडीए प्राधिकरण असलेल्या भागातील धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणासाठी पथक तयार करावे. जिल्ह्यात धोकादायक इमारती कोसळून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक प्राधिकरणाने यासंदर्भात दक्ष राहून कार्यवाही करावी, असे निर्देशही श्री. शिनगारे यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील ज्या इमारतींना 30 वर्षे पूर्ण झाली नाहीत, परंतु त्यांच्या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट आहे अशा इमारती तसेच परवानगी नसलेल्या, अनधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतींचेही स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, असेही श्री. परदेशी यांनी यावेळी सांगितले.