ठाण्यात रोज १२ परवान्यांचे व्हायचे वाटप
मुंबई: राज्यभर वाहतूक कोंडीची वाढती समस्या आणि शहरी भागातील ध्वनी आणि वायु प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत असल्याने रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने देणे तूर्त स्थगित करण्यात आले आहेत. जोपर्यंत नवीन निकष ठरत नाहीत तोपर्यंत ही स्थगिती उठविण्यात येणार नसल्याचे कळते.
राज्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या रोखणे आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता उपाययोजना करण्यासाठी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभर ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने कोणत्या निकषांवर द्यावेत याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून, त्या निर्णयानुसार पुढील धोरण निश्चित केले जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
सध्या राज्यभरात अंदाजे १४ लाखांपेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडेच असून भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
या संदर्भात परिवहन मंत्री म्हणून प्रताप सरनाईक यांनी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ठाण्यात ७३,६७२ परवाने!
झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या एमएमआर क्षेत्रातील ठाण्यात दररोज १० ते १२ परवाने दिले जात असून आतापर्यंत ७३,६७२ रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात बेकायदेशीरपणे धावणाऱ्या रिक्षांची संख्या मोठी असून जवळपास ८५ ते ९० हजार रिक्षा धावत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ठाण्यात वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाची समस्या गंभीर होऊ पाहत आहे. मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयामुळे सध्या परवाने देणे बंद करण्यात आले आहे.