पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे निर्देश
ठाणे: ठाणे जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 132 कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. जानेवारी 2024 नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे विकासकामे डिसेंबरपूर्वीच पूर्ण करावीत आणि ही कामे दर्जेदारच असावीत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सर्वश्री संजय केळकर, गणपत गायकवाड, निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, श्रीमती गीता जैन, रईस शेख, दौलत दरोडा, डॉ. बालाजी किणीकर, विश्वनाथ भोईर, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस आयुक्त संजय जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 132 कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. जानेवारी 2024 नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते. याचा अंदाज घेता हा निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबर अखेरपर्यंत सादर करावेत. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात व्हायला हवी आणि ही कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, हे करीत असताना कामे दर्जेदार होतील याकडेही कटाक्षने लक्ष द्यावे. चांगल्या प्रतीची लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही.
या बैठकीत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत बोलताना श्री. देसाई यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याशी चर्चा करुन याबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्यात येईल.
बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी सभागृहास जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2022-23 या वर्षासाठी 618 कोटी इतका मंजूर निधी संपूर्ण खर्च झाला. यंदा सन 2023-24 साठी 750 कोटीचा नियतव्य मंजूर झाला असून गेल्या वर्षीपेक्षा 132 कोटी वाढीव मिळाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला व बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास 16 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी यावेळी दिली. यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त व त्याचा अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर मान्यतेसाठी सादर केला.
भाजपा आमदारांचा घरचा आहेर
तब्बल नऊ महिन्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत असताना अनेक विभागांचे प्रमुख बैठकीला उपस्थित नसल्याने आमदार संजय केळकर यांनी संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना बैठकीचे गांभीर्य राहिले नसून धाकही राहिलेला नाही. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे सांगत आ.केळकर यांनी त्याचे पुरावेही बैठकीत सादर केले. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाईचे फक्त आदेश दिले जातात, कारवाई मात्र होत नसल्याची खंत श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. समितीने याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आमदार गणपत गायकवाड यांनीही श्री.केळकर यांच्या मागणीस पाठिंबा देत ग्रामीण भागातही अनधिकृत बांधकामे फोफवल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत श्री. देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनध…