कडोंमपाच्या कर विभागाची कारवाई
कल्याण : गेल्या सात वर्षापासून एक कोटी २८ लाखांचा कर थकविणाऱ्या टिटवाळा येथील जी. आर. पाटील शाळेचे कार्यालय सील करण्याची कारवाई अ प्रभागाचे कर अधीक्षक जयराम शिंदे यांनी केली.
शाळेचे कार्यालय सील करताच शाळा प्रशासनाची धांदल उडाली असून अनेक लोकप्रतिनिधीकडून कर विभागावर दबाव सुरु झाला आहे. मात्र जोपर्यंत कराचा भरणा केला जात नाही तोपर्यत सील उघडले जाणार नसल्याच्या भूमिकेवर प्रशासन ठाम असल्याने शाळेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
महापालिका प्रशासनाने कर विभागाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७५० कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना आतापर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत केवळ ३०० कोटीचे उत्पन्न गोळा होऊ शकले असून उर्वरित वसुलीसाठी प्रशासनाचा कर विभाग निवडणुकीच्या कामातून मुक्त होताच सक्रीय झाला आहे. थकबाकीदारांना नोटीसा देत आणि वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.
टिटवाळा येथील जी.आर.पाटील या अनधिकृत इमारतीत असलेल्या शाळेने मालमत्ता कर मागील अनेक वर्षापासून थकवला असून प्रशासनाकडून या शाळेला नोटीसा देत चालढकल केली जात असल्याने शाळेच्या मालमत्ता कराची थकबाकी एक कोटी २८ लाखावर पोचली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी शाळेकडून ५७ लाखाचा कर भरणा करण्यात आला असला तरी थकबाकी पूर्णपणे भरणा केलेली नसल्याने या थकबाकीवर २४ टक्के दराने शास्ती आकारली जात आहे. परिणामी कर आणि थकबाकीची रक्कम एक कोटी २८ लाखांवर पोचली आहे. या वसुलीसाठी प्रशासनाकडून नोटीसा पाठवण्यात आल्या असल्या तरी त्याकडे शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने मंगळवारी कर विभागाने शाळेवर कारवाई करत शाळेचे कार्यालय आणि स्टाफरूम सील केला आहे.
प्रशासनाने कारवाई केल्यानंतर शाळा प्रशासन हवालदिल झाले असून लोकप्रतिनिधीनी देखील या कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला मात्र कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला असून जोपर्यंत कारवाई रोखण्याचे आदेश आयुक्ताकडून प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यत कारवाई सुरु राहणार असल्याची भूमिका घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
याबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापिका विद्या कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शाळेची इमारत अनधिकृत असली तरी त्याच्या नियमितीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. थकबाकीच्या रकमेत एक कोटी ही शास्तीची रक्कम असून ही शास्ती कमी करण्यासाठी आपण प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत, मात्र प्रशासनाकडून अभय योजना बंद झाल्याचे कारण देत शास्ती रद्द करण्यास नकार दिला आहे. शाळेत गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत असून शाळेची आर्थिक परिस्थिती इतका कर भरण्याची नसल्याने थकबाकी वाढली असून प्रशासनाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.