मुंबई : राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक इमारती या सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणीकृत आहेत. या सर्व इमारतींच्या व्यवस्थापनात सुसूत्रता यावी म्हणून सर्वांसाठी एकच आदर्श नियमावली (उपविधी) ठरविण्याचे सरकारकडून निश्चित करऱ्यात आले आहे. त्यानुसार उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याविषयीचा मसुदा तयार करीत असून यामध्ये देखभाल शुल्क, भाडेकरू आणि अनिवासी शुल्क, वाहनतळ नियम तसेच वार्षिक लेखापरीक्षण याबाबत एक निश्चित नियमावली तयार करण्यात येत असून ही नियमावलीनुसार कारभार सर्व गृहनिर्माण संस्थांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि सरकारने नव्याने अधिसूचित केलेल्या नियमांच्या अनुषंगाने उपविधी तयार करण्यात येत आहेत. कायद्यातील तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी, यासाठी उपविधी मार्गदर्शक दस्तऐवज म्हणून काम करतील. संस्थेची उद्दिष्टे, सभासदत्व, भागभांडवल, निधी उभारणी, खर्चाचे नियोजन, आर्थिक शिस्त आणि दैनंदिन प्रशासन याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. २०१४ साली तयार करण्यात आलेली विद्यमान संस्थेची उपविधी ही त्या काळातील गृहनिर्माण संस्थांचा विचार करून करण्यात आली होती. मात्र मागील १२ वर्षांत शहरांमध्ये उंच इमारती, गृहनिर्माण संकुले यांचे प्रमाण वाढले असून वाहनतळ, सामायिक सुविधा, क्लब हाऊस, व्यायामशाळा, उद्याने, सुरक्षा व्यवस्था, सामायिक जागांचा वापर आणि देखभाल याबाबत नियम असणे आवश्यक असल्याने ही नियमावली तयार करण्यात येत आहे. याला अनुसरून सर्वच गृहनिर्माण संस्थांसाठी एकच उपविधी (नियमावली) तयार करण्यासाठी सरकारकडून उपनिबंधक राजेश लव्हेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून मसुदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यास सर्व गृहनिर्माण संस्थांसाठी एकच आदर्श नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन उपविधीमध्ये संस्था आणि सभासद यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात येणार आहेत. विशेष करून गळती संदर्भातील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही उपविधीमध्ये तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे वाद निवारण प्रक्रिया, व्यवस्थापनातील पारदर्शकता, लेखा परीक्षण व आर्थिक शिस्तीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे देखभाल व सेवा शुल्काबाबत निकष अधिक स्पष्ट करण्यात येणार असून थकीत देखभाल शुल्काच्या रकमेवर १२ टक्के व्याजदराचीही तरतूद करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अनिवासी शुल्क हे सेवा शुल्काच्या १० टक्क्यांपर्यंत ठेवणे, दुरुस्ती निधीची तरतूद, ॲनलाइन सर्वसाधारण सभांना मान्यता तसेच पदाधिकाऱ्यांसाठी वार्षिक प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्यात १.२५ लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी ६० हजारांहून अधिक संस्था या मुंबई महानगर प्रदेशात असल्याने या उपविधींचा सर्वाधिक परिणाम मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने शहरीकरण झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांत दिसणार आहे.