उल्हासनगर : महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील जवळपास पन्नासपेक्षा अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी गेली तीन ते चार महिने वेतनापासून वंचित आहेत. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे दिवस आले आहेत. राज्य शासनाकडून जाणूनबुजून वेतन वेळेवर काढण्यात येत नसल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात एकूण ५४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे सर्व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत एक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपात करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांचे दरमहा सुमारे वीस लाख रुपये वेतन निघते.
पालिकेच्या वतीने वेतनसंदर्भातील सर्व अहवाल आणि कागदपत्रे राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. तरीही मागील चार महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणींचे संकट ओढवले असून उपासमारीची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप थोरात यांनी सांगितले कि राज्य शासनाकडून जाणूनबुजून वेतन वेळेवर मंजूर केले जात नाही. आरोग्यसेवेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबावरही परिणाम होत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे उल्हासनगर युनिटचे अध्यक्ष दिलीप थोरात यांनी पालिका प्रशासन तसेच महाराष्ट्र शासनास पत्र देऊन कंत्राटी कामगारांचे वेतन दहा तारखेच्या आत झाले नाही तर संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा येईल, असा इशारा दिला आहे.