नागरिक आणि तज्ज्ञांच्या निर्णयाचा आदर करावा
ठाणे : ‘शहर हे कोण्या नेत्यांच्या मालकीचे नसते. तर ते करदात्या जनतेचे असते आणि म्हणूनच सर्वसामान्य नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायलाच हवे,’ असे ठाम प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले. तर ‘ठाण्यात आत्ता जे सुरू आहे, त्याला विकास म्हणता येणार नाही, त्या पायाभूत सुविधा आहेत. त्याबद्दल सर्वसामान्य जनतेचे जे मत आहे, जो विरोध आहे, त्याबद्दल नागरिकांनी पुढे येऊन समस्यांचे निराकरण कसे करायचे हे सुचवणे गरजेचे असल्याचा आग्रह ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ.अनिल काकोडकर यांनी मांडला.
मराठी विज्ञान परिषद आणि जिज्ञासा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था कशी असावी या विषयावर रविवारी ठाण्यातील सरस्वती विद्यालयात लोकसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, मराठी विज्ञान परिषदेचे सचिव अ.पा देशपांडे, जिज्ञासाचे अध्यक्ष सुरेंद्र दिघे, वास्तू विशारद सुलक्षणा महाजन, डॉ. तृप्ती विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ते उन्मेष बागवे, कल्पक राऊत, वर्षा वैद्य, विवेक पै यांच्यासह शहरातील तज्ज्ञ मंडळी आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ठाण्यातील वाहतूक समस्येबद्दल तज्ज्ञांनी आपले मतप्रदर्शन केले. तसेच तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
ठाण्यात सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवरून राज्यकर्त्यांना तज्ज्ञांनी खडे बोल सुनावले. मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारणे म्हणजे शहराचा विकास नव्हे, कोणतेही पायाभूत प्रकल्प हे सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासात न घेता राबवणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीमध्ये मतदार आमदार, खासदार, नगरसेवकांना निवडून देतात, मात्र त्यांना निवडून दिल्यानंतर ते शहराचे मालक होत नाहीत. शहराचा विकास आराखडा तयार करताना सर्वसामान्य नागरिकांचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाण्यातील अनेक मोठे प्रकल्प आहेत जे विकास आराखड्यात नसूनही ते ठाण्यात राबवण्यात येत असल्याचा दावा अभय ओक यांनी यावेळी केला.
विकासाची व्याख्याच नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्ते, मेट्रो, महामार्ग किंवा अन्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे म्हणजे विकास नव्हे, विकासाचा खरा मापदंड सामान्यांचे जीवन किती सुरक्षित आहे, नागरिकांना सुरक्षितपणे रस्त्यावर चालता आले पाहिजे हा विकासाचा मापदंड असून या निकषावर ठाणे शहर अपयशी ठरले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाण्यात जे मोठे प्रकल्प सुरु आहेत तो विकास नसून त्या पायाभूत सुविधा आहेत. या पायाभूत सुविधा देखील कायद्याच्या तरतुदीचे पालन न करता अंमलात आणल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदळवन, पर्यावरण , शाळा, महाविद्यालय,सरकारी रुग्णालये या मुद्द्यावरून देखील अभय ओक यांनी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची कानउघडणी केली.
विकास हा जनतेसाठी केला जातो, त्यामुळे या विकासाची चालक जनता असली पाहिजे. ठाण्यासारख्या शहरात तज्ज्ञ नागरिकांची कमतरता नाही, विकास म्हणून ठाणेकरांना काय हवे, या विकासाची प्राथमिक पायाची रचना कोणी करायची, जनतेने, ठेकेदारांनी की आर्किटेक्चर यांच्यापैकी रचना कुणी करायची हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. पण आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टींचा ताबा कुणाकडेही आहे, लोकशाहीचा ताबा असाच घेतला आहे, अशी खंत डॉ. काकोडकर यांनी व्यक्त केली. प्रकल्पाचे प्रणेते असतात ते ठरवतात कुणी काय करायचे, मग या विकासाच्या प्रकल्पांच्या पायाभूत रचनांमध्ये सहभागी करून घेण्याइतके तज्ज्ञ ठाण्यात आहे, असा विश्वास डॉ.काकोडकरांनी व्यक्त केली.
नागरिकांची जबाबदारी, व्यावसायिकांची, सरकारची आणि व्यवस्थेची जबाबदारी समजून घेण्याची गरज आहे. आपली घटना खूप सुंदर आहे. पण त्याचा विसर का पडतो. वाहतुकीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रकल्पांना तत्वतः विरोध करण्याची गरज नाही, फक्त हे प्रकल्प उभे कसे राहतात, याला महत्व आहे, याकडे डॉ. काकोडकरांनी लक्ष वेधले. भूजमध्ये झालेल्या भूकंपात मोठे टॉवर्स कोसळले, त्या टॉवर्सना परवानगी कुणी दिली होती, हे परवाने देताना तेथील जमिनीच्या पोताचा विचार करण्यात आला नव्हता, पण भूजमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीचे उत्तरदायित्व कुणाकडे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कोणतेही विकासकाम करतांना नियम पाहिजे, तंज्ञज्ञानानुसार नियम बदलणारच, पण तंत्रज्ञानाच्या बदलाच्या गतीचा वेग हा नियमाच्या बदलणाऱ्या गतीपेक्षा जास्त आहे. नवी मुंबई हे नियोजनबध्द शहर आहे. कार्यकर्त्यांकडे समस्या सोडविण्याचे ज्ञान नसेल तर ते धोकादायक ठरू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.