मागील आठवड्यातील दोन बातम्यांनी माझे लक्ष वेधून घेतले. एक होती सिद्धांत सार्थक या जेमतेम विशीतल्या तरुणाची. झारखंडचा रहिवासी असणाऱ्या सिद्धांतने ’नीट’ परीक्षेतील घोटाळ्यातील एक-एक पदर उलगडत आपली परीक्षा व्यवस्था किती पोकळ आहे हे दाखवून दिले. या तरुणाचे वय आणि तो ज्या राज्यातून येतो हे लक्षात घेतले तर सामाजिक आणि भौगोलिक निकष हे व्यवस्थेस अथवा सरकारला जाब विचारण्यातले अडथळे ठरू शकत नाही. व्यवस्थेमधील त्रुटी सर्वसामान्य माणसाला इच्छा असेल तर सापडू शकतात. सार्थकने त्या चव्हाट्यावर आणण्याचे धाडस दाखवले. देशाबद्दलचे प्रेम, माझे कर्तव्य, अधिकार आणि व्यापक हीत याची काळजी मूठभर लोकांची मक्तेदारी राहिली नसून लोकशाहीचा पैस कसा विस्तीर्ण होत चालला आहे याचे या तरूणाच्या कामगिरीने सिद्ध केले आहे.
दुसरी घटना दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना तरुणाईमध्ये खदखदणाऱ्या असंतोषाची दखल घेण्यासाठी दिलेल्या सूचना आहेत. देशातील तरुणाईमध्ये वाढणारा उद्रेक अराजकतेत रुपांतरित होऊ नये म्हणून अशा आंदोलनांचा बंदोबस्त करण्याबाबत खबरदार राहण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे. त्यात प्रामुख्याने अशा आंदोलनास परवानगी देताना जास्तीत जास्त कडक अटी-शर्ती घालणे, आंदोलन हाताबाहेर गेले तर त्यावर आंदोलकांच्या जीवावर न बेतणारे नियंत्रण उपाय करणे. उदाहरणार्थ अश्रूधूर, रबरी बुलेटचा वापर इत्यादी. या सर्व साहित्याची उपलब्धता ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. समाजात अशा प्रकारच्या आंदोलनाची चाहूल लागण्यासाठी गुप्तवार्ता विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचनाही आहेत. याची प्रचिती कॉक्रोच जनता पार्टीच्या शनिवारी जंतर मंतर येथे झालेल्या सभेस परवानगी देऊन मिळाली.
तरुणाईचा, ज्यांना आपण जेन-झेड म्हणतो, यांच्या आंदोलनांचा व्यवस्थेने धसका का घेतला आहे हा आजचा पॉइंट-ब्लँकचा विषय आहे. त्यासाठी या घटकाचे म्हणणे जाणून घ्यावे लागेल. त्याची तुलना नेपाळमधील तरुणाईच्या असंतोषाशी करणे चुकीचे ठरू शकते. समाजमाध्यमांवरील बंदी यामुळे तिथे तरूण खवळला. हे निमित्त झाले आणि त्यातून पुढे त्याला हिंसक वळण मिळाले आणि सत्तांतरही झाले. आपल्या देशाचा आकार, तरुणाईच्या विविध छटा, त्यांची आर्थिक-सामाजिक-धार्मिक आणि जातीय निकषांवर होणारी वर्गवारी, ग्रामीण आणि शहरी विभागातील भिन्न समस्या, त्यांचे जीवनाचे प्राधान्यक्रम, त्यांचे अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे प्रश्न असे सर्व लक्षात घेतले तर नेपाळसारखा परिणाम होणे कठीण आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तरूणांची आंदोलने अनेकदा उत्स्फूर्त आणि बिन-चेहेऱ्याची असतात. त्याला निश्चित दिशाही नसते. त्याचा अनेकदा विरोधी पक्ष फायदा उचलू पाहतात. अर्थात आपण ’वापरले’ जाऊ शकतो या शक्यतेमुळे या आंदोलनाचे नेतृत्व राजकारण्यांना दूर ठेवतात. हे शहाणपण कसे आणि किती दिवस टिकते त्यावर त्याचे यश अवलंबून असते. अलिकडे कॉक्रोच जनता पार्टीबद्दल अशा शंका-कुशंका घेतल्या गेल्याच. इतकेच काय ’नीट’चा घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्यांचा पाकिस्तानशी संबंध जोडला गेला!
तरुणांच्या आंदोलनांचे कथन (नॅरेटिव्ह) आपापल्या सोयीने ठरवले जात असते. परंतु ते करताना या आंदोलनांच्या धगीखाली जो विस्तव आहे तो लक्षात घेतला जात नाही. बेरोजगारी ही समस्या प्रामुख्याने या आगीस कारणीभूत आहे. सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि ते स्विगी, झोमॅटोवरची सेवा देत वणवण फिरत राहतात. त्यांना योग्य संधी नाकारणे ही त्यांची अवहेलना नाही का? खिशात पदव्या असूनही बिन पदवीच्या नेत्यांना सलाम ठोकण्याची नौबत आपणच या तरुणांवर आणली ना? अमेरिकेत कृष्णवर्णीय तरुणांवर १९५०-६० च्या दशकांत जो अन्याय झाला त्यातून वर्णद्वेषाचे आंदोलन भडकले. तसेच काहीसे आता आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाई देशात होत आहे का? आपल्या तरूणाईच्या बंडाची बीजे ‘युरोप-अमेरिकेतील त्या’ आंदोलनात सापडत असली तरी संदर्भ बदलले आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
आपल्या तरुणांची जडणघडण, त्यांच्यावरील संस्कार, आपली शिक्षण पद्धती, आरक्षणाचे धोरण, नोकऱ्यांतील संधी आदी विषयही आंदोलनाची दिशा आणि देश ठरवत असतात. अन्य देशातील तरुणाईच्या आंदोलनांची पुनरावृत्ती भारतात होईलच असे नाही. परंतु तरीही व्यवस्था थोडी भयभीत आहे हे नाकारून चालणार नाही. ही भीती बाळगण्याची खरोखरच गरज आहे काय? ही परिस्थिती का निर्माण झाली? तरुणांना किती वर्षे आपले राज्यकर्ते हलक्यात घेणार आहेत, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासाठी आजच्या राज्यकर्त्यांना आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. त्यांच्यापैकी अनेक जण आता ’बन-चुके’ झाले असले तरी त्यांनी त्यांच्या तरुणाईतला संघर्षकाळ आठवून पाहायला हवा. ते तसा करीत नसतील तर त्यांना दांभिकच म्हणावे लागेल. घराणेशाही पोसणारे रक्ताच्या नात्यातील तरुणांनाच संधी देत आहेत. रक्तापलिकडे जाऊन सक्षम तरुणांची हेळसांडच सुरू आहे. हा अन्याय या आंदोलनांची आग भडकवत आहे.
तरुणांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे, त्यांचे मत धोरण आखताना विचारात घ्यायला हवे, शासन चालवताना तरुणांचा सहभाग घेतला जायला हवा, त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची सवय अंगी बाणायला हवी, तंत्रज्ञान आणि तरुणाईची भाषा यांचा स्वीकार करायला हवा. अशी पावले उचलली गेली तर तरुणाईचा अधिक प्रभावी वापर देश घडवण्यासाठी होऊ शकेल. दिशाहीन आंदोलने भरकटत जातात आणि देशाच्या साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळाचा व्यय होतो. तो थांबवण्यासाठी आजच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाने मनाने तरूण होण्याची गरज आहे.