एखादी सुविधा अथवा अधिकार जेव्हा अचानक काढून घेतला जातो, तेव्हा त्याचे महत्त्व लक्षात येतेे. तोवर या अधिकारांकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. तोटी उघडताच धो-धो पाणी मिळण्याची सोय, उद्या अचानक हा पाणीपुरवठा बंद होऊन डोक्यावर घागर घेऊन काही अंतरावरून पाणी आणायची स्थिती उद्भवली तर काय होईल, तसे काहीसे मतदारयादीतून अचानक नाव वगळल्यामुळे अनेकांच्या बाबतीत झाले आहे. मताचे महत्त्व कधी नव्हे ते आता लक्षात आले आहे. सरकारच्या विशेष सखोल पडताळणीमुळे हा साक्षात्कार झाला आहे. आता ही ‘एसआयआर’ अर्थात ‘सर’ योजना राजकीय हेतूने प्रेरित आहे की खरोखरीच बोगस मतदारांना वगळण्याची मोहीम आहे, यावरून राजकीय क्षेत्रात धुमशान सुरू आहे. पश्चिम बंगाल हा त्याचा केंद्रबिंदू असून निवडणुकीमुळे तापलेल्या वातावरणात पारा भलताच चढला आहे. निवडणूक आयोग भाजपाच्या इशाऱ्यावर ‘सर’ राबवत असून सत्ता खेचून नेण्यासाठी आखलेला हा रडीचा डाव आहे, असा वकिली युक्तीवाद मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. अर्थात केंद्र सरकारने या आरोपांना फार किंमत दिली नाही. उलट त्यांची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशातही दोन कोटींवर मतदारांची नावे या ‘सर’ मोहीमेत वगळण्यात आली. या राज्यात विरोधी पक्षांकडून कोणती प्रतिक्रिया येते, हे पाहणे तितकेच कुतुहलाचे ठरेल. असो. विषय मतदार म्हणून आपल्याला लोकशाहीने दिलेल्या हक्काची अचानक जाणिव झाल्याचा आहे. परंतु ज्यांची नावे यादीत अबाधित आहेत, त्यांना ही जाणिव आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
आपल्या देशात सरासरी ५५ ते ६५ टक्के मतदान होत असते. अगदी अपवादात्मक स्थितीत ते ८५ टक्क्यांपर्यंत गेल्याची नोंद आहे. अलिकडे महिला मतदारांमध्ये उत्साह वाढलेला दिसतोय. तसेच शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मतदार घटनेने दिलेल्या हक्काबद्दल अधिक जागरुक असल्याचे इतिहास सांगतो. तात्पर्य, अजूनही किमान २५ ते कमाल ५० टक्के मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवतात ही वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी मतदार यादीत आपले नाव आहे काय किंवा नसले काय, त्याने फरक पडत नसतो. परंतु ही मानसिकता लोकशाहीला घातक आहे. ज्या देशात लोकशाही नाही आणि निवडणुकाही होत नाहीत किंवा बंदुकीच्या जोरावर कागदोपत्री घेतल्याचे दाखवले जाते, त्या देशांच्या तुलनेत आपण भाग्यवान समजायला हवे आणि मतदानाचा हक्क बजवायला हवा, ही भावना ‘सर’ वरून सुरु झालेल्या गदारोळात ऐकू येत नाही. चांगले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सहभाग घेणे आवश्यक असते, अन्यथा लोकशाहीच्या नावाने बेबंदशाही अस्तित्वात येऊ शकते. मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता असली तरी मतदारांची वज्रमूठ त्यांच्यावर अंकुश ठेऊ शकते. मतदारांना आपल्या शक्तीची प्रचिती येत नाही, तोवर अनागोंदीचे राज्य रहाणार. ही शक्ती दाखवणे स्वहिताचे असते आणि देशहीतही त्यात दडलेले असते. ही सर्व प्रक्रिया सुरु होते मतदान करण्यापासून, त्यामुळे ते करणे किती आवश्यक आहे हे वेगळे सांगायला नको. ही तळमळ असेल तर मतदारयादीत आपले नाव आहे की नाही याची प्रत्येक नागरिक काळजी घेऊ लागेल.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पडताळणीमुळे जे नागरिक मतदान करीत नाहीत, त्यांचे डोळे उघडले असतील ही आशा. सध्या सरु असलेल्या वादंगातून हा बोध घेतला गेला तरी पुरेसे आहे.