रात्रभर चालली ठामपाची महासभा
ठाणे: गेले तीन दिवस चाललेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेनंतर आणि पहाटेपर्यंत लांबलेल्या सर्वसाधारण सभेत अखेर ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला. मात्र अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिली तर उत्पन्नवाढीबाबतही ठोस योजना नसल्याची टीका करत सर्वपक्षीयांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पावर २५, २७ आणि ३० मार्च रोजी सलग चर्चा झाली. वेळेचे बंधन घालूनही नगरसेवकांचा रोख कमी झाला नाही. मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत चाललेल्या चर्चेत प्रशासनाच्या धोरणांची चिरफाडच करण्यात आली. शेवटी पहाटे ६ वाजता अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिल्याचे स्पष्ट झाले.
सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, विरोधी पक्षनेते शानू पठाण, विविध पक्षांचे गटनेते आणि नगरसेवकांनी एकमुखाने शहरातील पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, अपुरा पायाभूत विकास आणि शिक्षण व्यवस्थेतील घसरण यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर प्रशासनाला जाब विचारला. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका करत “हा अर्थसंकल्प दिखाऊ प्रकल्पांचा आहे, मूलभूत सुविधांचा नाही,” असा टोला लगावला. मुंब्रा भागातील अनधिकृत इमारतींवर कर आकारणी न केल्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत, योग्य नियोजन केल्यास शेकडो कोटींचे उत्पन्न वाढू शकते, असा दावा त्यांनी केला. जुनेच प्रकल्प पुन्हा पुन्हा मांडून अर्थसंकल्प ‘फुगवला’ जात असल्याचाही आरोप यावेळी झाला.
भाजप नगरसेवकांनीही आक्रमक भूमिका घेत गेल्या काही वर्षांतील खर्चावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गटार आणि पायवाटांसाठी हजारो कोटी खर्च करूनही प्रत्यक्षात कामे दिसत नसल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी करण्यात आली. मालमत्तांमधील कथित गैरव्यवहार, कचरा व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार आणि वाहतूक समस्यांवर प्रशासनाचे अपयश उघड केल्याचा दावा त्यांनी केला.
सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाला सोडले नाही. महसूलवाढीसाठी तांत्रिक उपाययोजना, कर व्यवस्थेचे डिजिटलकरण, पाणीगळती रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या सूचना देत प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. वाढते दायित्व आणि खर्च नियंत्रणाचा अभाव यावरही तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. करवाढ नसल्यामुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ठोस उत्पन्नवाढीचा आराखडा आणि मूलभूत सुविधांवरील ठाम कृती आराखडा नसल्याने हा अर्थसंकल्प ‘दिसायला मोठा, पण परिणामकारकतेत कमकुवत’ असल्याचे चित्र या गदारोळात स्पष्ट झाले.