* चरईमधील जुन्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर
* आमदार संजय केळकर यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले
ठाणे: सर्वसामान्य रहिवाशांना दमदाटी करुन त्यांना जुन्या इमारतीमधून हुसकावण्याचा प्रयत्न बिल्डरकडून होत असल्याचा प्रकार ठाण्यातील चरई भागात उघडकीस आला आहे. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खडसावून रहिवाशांचा हक्क अबाधित ठेवण्याच्या सक्त सूचना केल्या आहेत.
भाजपाच्या खोपट येथील कार्यालयात आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात चरईतील एका जुन्या इमारतीमधील रहिवाशांनी उपस्थित राहून आमदार संजय केळकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. याबाबत माहिती देताना श्री.केळकर यांनी सांगितले की चरई हा ठाण्यातील जुना भाग असून येथे अनेक जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींना अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून धोकादायक घोषित करण्याचे आणि रहिवाशांना हुसकावून लावण्याचे प्रकार विकासकांकडून होत आहेत. रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना दिल्याची माहिती श्री.केळकर यांनी दिली. बिल्डरकडून रहिवाशांना दमदाटी करण्यात येत असून रहिवासी आणि विकासक यांच्यात योग्य करार झाल्याशिवाय रहिवाशांवर घरे खाली करण्याचा दबाव आणू नये, त्यांचा हक्क अबाधित राहावा, अशा स्पष्ट शब्दांत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याची माहिती श्री.केळकर यांनी माध्यमांना दिली.
या कार्यक्रमात ठाण्यातील एका सीबीएसई शाळेतील पालकही उपस्थित होते. पालक आणि शिक्षकांचा समावेश असलेल्या शाळा समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ज्यादा शुल्क वसूल करून आर्थिक लूट केली जात असल्याची तक्रार या पालकांनी केली. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून संबंधित शाळेची चौकशी करून कारवाई करण्याची सूचना केली.
विविध प्रकल्पांत बाधित झालेल्या रहिवाशांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. बाधित रहिवाशांना हक्काची घरे मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात रेंटल घरे प्रशासनाने दिली आहेत. मात्र त्या ठिकाणी सुविधांअभावी रहिवासी नरकयातना भोगत आहेत. त्यामुळे हक्काचे घरही नाही आणि आता रेंटलची घरेही सोडण्याच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. या प्रकरणी आता जन आंदोलनाची तयारी करत असल्याची माहिती श्री.केळकर यांनी दिली. करवसुलीबाबतही सर्वसामान्य नागरीकांना मानसिक त्रास देऊन मालमत्ता सील करणे आणि नळ जोडणी तोडण्याची कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे कोट्यवधींची थकबाकी असलेल्या मोठमोठ्या आस्थापना, विकासक यांना मोकाट सोडले जात आहे. सर्वसामान्य नागरीक कर भरण्यास तयार आहेत पण प्रशासनाने सापत्न वागणूक देऊ नये, अशी तंबीही श्री.केळकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.