वसई: वसई-विरार शहर महापालिकेचा सन २०२६-२७ साठीचा ४२०८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प दोन कोटी रुपयांच्या शिलकीसह स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांवर भर देण्यात आल्याची माहिती दिली.
पर्यटन विकासासाठी केळीचे गाव, फुलांचे गाव, फिशरमन व्हिलेज आणि रांगोळी गावे या संकल्पनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तुंगारेश्वर मंदिर परिसराच्या विकासासाठी तुंगारेश्वर विकास आराखड्याला निधी देण्यात आला आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचा अभ्यास, स्वच्छता उपक्रम, दिव्यांगांसाठी दिव्यांग पार्क आणि संविधान जनजागृतीसाठी संविधान पार्क उभारण्याची योजना या अर्थसंकल्पात आहे. याशिवाय चार नवीन अग्निशमन केंद्रे, बर्ड पार्क, रस्ते, फ्लायओव्हर, तसेच महापालिका कार्यालयांच्या विस्तारासाठीही निधी ठेवण्यात आला आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत किरकोळ वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून या अर्थसंकल्पामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, असे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपत्ती निवारणाच्या निधीत सहा पटीने वाढ करून १८ कोटी ४४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पथदिवे व विद्युत व्यवस्थेसाठी ११२ कोटी देण्यात आले आहेत. अग्निसुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात दीड पटीने वाढ करून ५३ कोटी ७० लाखांची तरतूद केली आहे.
याशिवाय शहरातील सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी पाच ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन विकासासाठी अंदाजपत्रकात एकूण १३ कोटी ९ लाखांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी ३६ कोटी ६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरातील हरित क्षेत्र गणना करणे व वृक्ष प्रदर्शन यासाठी विशेष ४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
श्वान निवारा गृह उभारण्यासाठी अंदाजपत्रकात पाच कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शहर सौंदर्यीकरण, वाहतूक बेट, समाज मंदिर, नाट्यगृह, मार्केट, स्मशानभूमी, फुटपाथ, शहरांतर्गत रस्ते दुरुस्ती काँक्रिटीकरण, अशा विविध विकास कामासाठी सुमारे एक हजार ७९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद जवळपास ८६३ कोटींनी वाढविण्यात आली आहे.
दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी १८ कोटी, तलाव सुशोभीकरण व संवर्धन योजनेसाठी १५ कोटी ५० लाखांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ७३१.८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. घनकचऱ्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी देण्यात येणार आहे.