राज्याकडून विकासकामांसाठी १६५ कोटी
ठाणे: आर्थिक संकटात सापडलेल्या ठाणे महापालिकेची आर्थिक घडी रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा १६५ कोटींचे अनुदान देऊन महापालिकेच्या विकासकामांना हातभार लावला आहे.
ठाणे महापालिकेवर सुमारे चार हजार कोटींपेक्षा जास्त दायित्व होते, ठेकेदाराची बिले देण्यासाठी पैसा नव्हता. या परिस्थितीत सुधारणा होत असतानाच महापालिकेला विकास कामांसाठी केंद्राकडून पायाभुत विकास सुविधांच्या प्रोत्साहनपर अनुदान, कर्ज योजनेतून निधी मिळाला. विविध विकासकामांसाठी राज्य सरकारने कोट्यावधीचा निधी पालिकेला दिला होता, परंतु त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कामे होत नसल्याने, पुन्हा विकास कामांसाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी ठाणे पालिकेला देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या पालिकेला थोडाफार दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने महापालिकेला ९१४ कोटी रुपयांचे भरीव विकास अनुदान दिले होते. रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी ६०५ कोटी, रंगरंगोटी, गडकरी रंगायतनचे नुतनीकरण, कळवा रुग्णालयाचे नुतनीकरण, दिवा परिसरात रुग्णालय उभारण्याकरीता आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी ५८ कोटी रुपयांचा निधी, आरोग्य केंद्रासाठी निधी तसेच इतर नागरि कामांसाठी राज्य शासनाने पालिकेले आतापर्यंत निधी दिला. राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होत असला तरी, पालिकेच्या तिजोरीत इतर कामांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नव्हता. ठेकेदारांची देयके थकली होती. यामुळे पालिकेने केंद्र सरकारकडे पायाभुत विकास सुविधांच्या प्रोत्साहनपर अनुदान, कर्ज योजनेतून ९८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज घेतले होते. पालिकेची आर्थिक परिस्थितीत अद्यापही फारशी सुधारणा झालेली नाही. दरम्यान, पालिकेने काही नागरी विकास कामांसाठी निधी देण्याची मागणीचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले होते. त्यास राज्य शासनाने मान्यता देत १६५ कोटींचा निधी मंजुर केला आहे.
डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह नुतनीकरण करण्यासाठी पाच कोटी, ठाणे महापालिका शाळेच्या इमारतींचे मजबुतीकरण आणि नुतनीकरण करण्यासाठी २५ कोटी, सार्वजनिक शौचालयांचे नुतनीकरण करण्यासाठी ३५ कोटी, पशुपालन गृह उभारणीसाठी एक कोटी, कळवा येथील भुमीपुत्र मैदानावर क्रिडासंकुल उभारणीसाठी ५० कोटी आणि कळवा नाट्यगृह उभारणीसाठी ४० कोटी असा एकूण १६५ कोटींचा निधी राज्य शासनाने पालिकेला दिला आहे.