मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या सेवा नागरिकांपर्यंत, झोपडीधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आपल्या २२ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. आपले सरकार या पोर्टलवर या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत येणार्या २२ सेवा आॅनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया काही दिवसांपासून सुरु होती. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता २२ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध झाल्या आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर सेवांचा यात समावेश आहे. २२ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना, झोपडीधारकांना सुलभ पद्धतीने सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
झोपडीधारकांच्या बँक खात्यावर भाडे प्रदान तपशीलाच्या प्रमाणित प्रती देणे, प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित प्रती देणे, प्राप्त प्रस्तावांच्या अुषंगाने निर्गमित केलेल्या परिशिष्ट -VI च्या प्रमाणित प्रती देणे, भूसंपादनाच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या अभिप्रायांच्या प्रमाणित प्रती देणे, पीएपी सदनिका वाटपाबाबतच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देणे, बृहन्मुंबसाठी झोपडीधारकांचे ओळखपत्र सर्वेक्षण २००० ची गणना पावती पडताळणी करुन देणे, ३-सी प्रस्तावाबाबत निरमयाची प्रमाणित प्रत देणे, सुविधा, बालवाडी, सोसायटी कार्यालय यांचा ताबा देणे, वापरातील बदल, भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत, मंजूर नकाशांच्या प्रमाणित प्रती देणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी विषयक सेवा, भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर पाच वर्षानंतर सदनिका हस्तांतरण विषयक सेवा, झोपडीधारकांच्या घर भाडेबाबतच्या तक्रारी निकाली काढण्याबाबत, झोपडीधारकांना सदनिकांच्या वाटपाची सोडत काढणे, विकासकाने सादर केलेल्या जीआयएस सीडीची प्रत उपलब्ध करुन देणे, परिपत्रक क्रमांक १४४ आणि १४४ अनुसार देण्यात आलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत देणे, वारसा हस्तांतरण विषयक सेवा परिशिष्ट-२ पारित झाल्यानंतर सदनिका वाटपापूर्वी पात्र झोपडीधारकाचे निधन झाल्यास त्याचे वारस लावणेबाबत, शासन निर्णय क्र. झोपुधा ०८१०-प्र.क्र, १२५-१४ झोपुस-दि. १५ मे २०१८ नुसार झोपडीधारकांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट ३ आणि परिशिष्ट ४ वर निर्णय घेणे, शासन निर्णय क्र. झोपुधा ८१०-प्र.क्र,९६-२०१८झोपुस- दि. १६ मे २०१९ नुसार अपात्र झोपडीधारकांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट-३ आणि परिशिष्ट -४ वर निर्णय घेणे, परिशिष्ट-२ ची अर्जदारापुरती प्रमाणित प्रत देणे या सुविधांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.