पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित
बदलापूरः उल्हास नदी पात्रात बेकायदा भराव टाकणाऱ्या संस्थेला अंबरनाथच्या तहसिलदारांनी १० कोटींच्या दंडाची नोटीस दिली. तसेच संस्थेवर फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र याप्रकरणी दोन महिने उलटूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचे सांगत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला.
बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पात्रात येथील एका संस्थेच्या वतीने मातीचा भराव टाकण्यात आला. पर्यावरणप्रेमींच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर स्थानिकांचे आंदोलन, पर्यावरणप्रेमींचा दबाव यामुळे अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने संस्थेला नोटीस देत त्यांना दंड बजावला. संस्थेला एकूण १० कोटींचा दंड भरण्याची नोटीस देण्यात आली. संस्थेने त्याला प्रतिसाद न दिल्याने तहसिल कार्यालयाने संबंधित संस्थेवर अंबरनाथ पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. मात्र संस्थेने तहसिलदारांच्या निर्णयाला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले. त्यामुळे दोन महिन्यानंतरही संस्थेवर योग्य ती कारवाई झाली नाही. याच मुद्द्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी संताप व्यक्त केला.
पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत परब यांनी उल्हास नदीत ज्या संस्थेने भराव टाकला. त्या संस्थेला नोटीस दिली, त्यांना १० कोटींचा दंड बजावला तरीही संस्था शासनाला बधत नाही, असे सांगितले. एवढ्या दिवसांनंतरही चौकशी सुरूच आहे. काय बॉम्बस्फोटाची चौकशी सुरू आहे का, असाही प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला. नदीत भर कुणी टाकली, यात गुन्हा दाखल आहे तर आरोपपत्रही दाखल करा, असेही परब म्हणाले. अशा संस्थांबद्दल सरकारचे धोरण काय आहे, १० कोटी दंड किती दिवसांत वसूल करणार आहात, हे सांगा असेही परब म्हणाले.