* बाधित शेतकऱ्यांची धावाधाव
* पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची बाजू मांडू-आ.केळकर
ठाणे: उच्च न्यायालयाने मोघरपाडा कारशेड प्रकरणात बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका मंगळवारी फेटाळल्यानंतर कारशेड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयानंतर या शेतकऱ्यांनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली. यावेळी श्री.केळकर यांनी हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात लावून धरण्याचे आश्वासन दिले तसेच हे सरकार शेतकऱ्यांचे असल्याने सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोघरपाडा येथील नियोजित कारशेडसाठी शेतकऱ्यांची संपादित केलेली जमीन आणि त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ याबाबत शासनाने केलेल्या घोषणांमुळे बाधित शेतकरी हवालदिल झाले असून त्यांनी पुन्हा एकदा आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. वर्ग १ ची जमीन आणि अन्य मागण्या शेतकऱ्यांच्या पदरात पडाव्यात यासाठी शासनस्तरावर आणि अधिवेशनात पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली.
मोघरपाडा येथील कारशेडबाधित शेतकऱ्यांनी गुरुवारी आमदार संजय केळकर यांची शासकीय विश्रामगृहात भेट घेतली. शासनाकडून मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा शेतकऱ्यांनी पुनरुच्चार केला. १६७ शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून ८० वर्षांच्या कराराने जमिनी न देता वर्ग १ च्या जमिनी देण्यात याव्यात, १४.४टक्केसह दोन एफएसआय देण्यात यावा तसेच देण्यात येणाऱ्या जमिनीचा अधिकृत नकाशा आणि सातबारा देण्यात यावा, असे निर्णय सह्याद्री अतिथीगृहात घेण्यात आले होते. या मागण्यांची पूर्तता व्हावी, असे साकडे शेतकऱ्यांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे घातले.
याबाबत श्री.केळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम राहणार असल्याचे सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून येत्या पावसाळी अधिवेशनातही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार असल्याचे श्री.केळकर म्हणाले.
बाधित शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नसून त्यांना न्याय-हक्क हवा आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे सरकार असून बाधित शेतकऱ्यांसाठी सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वासही श्री.केळकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या न्याय-हक्कासाठी नेहमी पाठीशी उभे राहिल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी श्री.केळकर यांचे आभार मानले.
जमीन सरकारची, वापरण्याचा अधिकार सरकारलाच
ठाण्यातील मोघरपाडा येथील १७४.७६ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएला एकात्मिक मेट्रो कार डेपोसाठी देण्याबाबतच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. ही जमीन राज्य सरकारची आहे आणि कायद्यानुसार वापरण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ते जमिनीचे मालक नाहीत. परंतु, अनेक दशकांपासून शेतीचा ताबा असलेले भाडेपट्टेदार आहेत. त्यामुळे मेट्रोला जमीन देण्याचा निर्णय मनमानी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. भाडेपट्टेदार आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुक्रमे २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के भाग राखीव आहे आणि जर ते या श्रेणींत येत असतील, तर सरकारच्या निर्णयानुसार त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे एमएमआरडीएने सांगितले.
शेतकऱ्यांना न्यायच दिला-मंत्री सरनाईक
याबाबत स्थानिक आमदार आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचे सांगितले. याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली आहे. तरीही गैर समजुतीतून ते विरोधाची भूमिका घेत आहेत, अशी प्रतिक्रिया श्री.सरनाईक यांनी दिली.