तुकडेबंदी कायद्यावर महाराष्ट्र सरकार नवा कायदा आणणार
मुंबई : राज्य सरकार तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करणार आहे. यानुसार सर्वसामान्य नागरीक एक गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची शेतजमीन खरेदी किंवा विक्री करु शकणार आहे. यासाठी पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत.
राज्यात सध्या 1947 सालासारखी परिस्थिती नाही. त्या काळात लोकसंख्या कमी होती. तसेच एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे जमीन हस्तांतरीत होत असताना तिचा वाटा पडत गेला. यामुळे जमिनीचे तुकडे होत गेले. तसेच अनेक जण मोठी जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. ते एक गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी जागा खरेदी करु शकतात. पण ते अनेकदा नियमात बसत नाही. अशाप्रकारची जमीन खरेदी तुकडेबंदी कायद्यात अडकते. पण आता सर्वसामान्यांच्या याच समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाची पाऊल उचलत असल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकार तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करणार आहे. यानुसार सर्वसामान्य नागरीक एक गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची शेतजमीन खरेदी किंवा विक्री करु शकणार आहे. यासाठी पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक राज्य सरकारकडून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात तुकडेबंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकत आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे 17-18 निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत. या आगामी निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या एक-दोन गुंठ्याच्या शेतजमीनीची विक्रीला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे”, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे याबाबतच्या घडामोडींकडे शेतकऱ्यांचं विशेष लक्ष असणार आहे.