भाईंदर: एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने सलग 10 महिन्यांत 11 तक्रारी आणि स्मरणपत्रे दिल्यानंतर, तहसीलदार कार्यालयाने माती भरण्याच्या रॉयल्टीची परवानगी न घेता रस्ता बांधल्याबद्दल ठेकेदाराला सुमारे 45 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी भाईंदर पश्चिम येथील शुभम आर्केड ते माहेश्वरी भवन पर्यंत 18 मीटर रस्ता तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर ठेका आदेश श्री.जी. आयपीसी लिमिटेड कंपनीला जारी केले होते. त्या रस्ता बांधकाम कार्यादेशामध्ये माती भरणे व रस्तेबांधणी अधिकृत रॉयल्टी परवानगीने करावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.आरटीआय कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी मीरा-भाईंदरचे तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांना पत्र लिहून संबंधित ठेकेदाराने कमी रॉयल्टी देऊन अधिक गौण खनिज भरल्याची तक्रार केली होती. याची चौकशी करून ठेकेदाराकडून दंड वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.
गुप्ता यांच्या प्रयत्नाने भाईंदर तलाठी सपना चौरे यांनी सदर रस्ता बांधकामात ४२४ बास माती भरल्याचा तपास अहवाल १४ डिसेंबर २०२२ रोजी अतिरिक्त तहसीलदारांना सुपूर्द केला होता. यावर 11 ऑगस्ट 2023 रोजी अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालयात सर्व पक्षकारांची सुनावणी झाली, त्यामध्ये ठेकेदार कंपनीचे प्रशासक आनंद खाकेरिया यांनी दिलेला खुलासा अवैध ठरवून सात दिवसांत दंडासह 44 लाख 94 हजार 400 रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
