रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल
ठाणे: मुंबई-ठाण्यासह एमएमआर क्षेत्रात वारंवार तक्रारी करूनही रस्त्यावरील खड्ड्यांची समस्या जैसे थे आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल संदर्भात राज्य सरकारसह एमएमआर क्षेत्रातील सहा महापालिका आयुक्तांना खडे बोल सुनावले आहेत.
मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या सहा महापालिकांचे सहा आयुक्त आज मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्ड्यांच्या समस्येवर उत्तर द्यायला आले होते. उत्तर द्यायला आलेल्या या सहा महापालिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले आणि या महापालिकांची एक प्रकारे शाळा घेतली. असे पहिल्यांदाच झाले. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई या सर्व महापालिकांचे आयुक्त एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला आले.
राज्यातील खड्ड्यांसंदर्भात 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. मात्र निर्देशानंतरसुद्धा राज्य सरकार महापालिका आणि इतर प्राधिकरणाने यावर कुठलीही पावले उचलली नाहीत आणि त्यामुळे सप्टेंबर 2022 मध्ये या संदर्भात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा कोर्टाने खड्ड्यांसंदर्भात निर्देश दिले. मात्र तरीही प्रशासन गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येताच एमएमआर क्षेत्रातील सर्व आयुक्तांना समज देऊन आज ही सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 2018 मध्ये खड्ड्यांबाबत महापालिकांना आदेश दिले होते. चांगले रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो पूर्ण करणे ही राज्य सरकार आणि पालिकेची जबाबदारी आहे. पालिकेने वेबसाईटवर खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र पर्याय तयार करावा. नागरिकांना तक्रारीसाठी एक स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा. वॉर्डनुसार खड्ड्यांच्या तक्रार निवारणासाठी एक अधिकारी नेमावा. वॉर्डमधील खड्ड्यांना जबाबदार त्या ठिकाणचे संबंधित अधिकारी असतील. मात्र निर्देश दिलेले असतानासुद्धा दरवर्षी रस्त्यावरील खड्ड्यांची परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे.
मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील जनता या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट महापालिकांना तुम्ही इतके दिवस काय केलं हे सांगा असे विचारत प्रश्नांची सरबत्ती केली.
गेली अनेक वर्ष या समस्या तशाच आहेत. दररोज खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत, लोकांचे जीव जात आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसाठी काय केलंत? संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर तुम्ही काय कारवाई केली? ठराविक काळानंतर केबलसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात, फोन-इंटरनेट या सेवा देणाऱ्यांना वारंवार रस्ता खोदल्याबद्दल कधी जबाबदार धरता का? त्यांवर कारवाई का करत नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली.
ठाण्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे हे आमच्या भागात येत नाही, अशी भूमिका योग्य नसल्याचं न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सांगत सुनावले.