मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा धसका
ठाणे : येऊरमध्ये रात्री उशिरापर्यंत सुरु असलेल्या हॉटेल्सचा मुद्दा ऐरणीवर असताना ही सर्व हॉटेल्स गुरुवारपासून बंद करा हे सांगण्यासाठी वर्तकनगर प्रभाग समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी येऊर परिसरात बुधवारी फिरले असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता अचानक हॉटेल्स बंद करण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी स्वतः येऊन सांगत असल्याने हॉटेल्स व्यावसायिकही गोंधळले. विशेष म्हणजे ही हॉटेल्स बंद करण्याचे कोणत्याही प्रकारचे आदेश मुख्यालयाकडून काढण्यात आले नसल्याने कोणाच्या सांगण्यावरून वर्तकनगर प्रभाग समितीचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी हॉटेल्स बंद करा हे सांगण्यासाठी फिरत होते याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.
येऊरमधील हॉटेल्स आणि अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले बंगले हे सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. येऊर येथील दिवसरात्र सुरु असलेल्या हॉटेल आणि वाढत्या ध्वनी प्रदुषणाच्या विरोधात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तर स्थानिक आदिवासींनी देखील याविरोधात आवाज उठविला आहे. येथे रात्रभर सुरू असलेल्या पार्ट्या, डीजेचा आवाज, रात्रभर चालणारे क्रिकेट टर्फ, दारू आणि अमली पदार्थांची विक्री, कचरा जंगलात टाकणे, अनधिकृत पार्किंगमुळे येऊरचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे येऊर जंगल वाचवा मोहीम त्यांनी हाती घेतली आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी येऊर आदिवासी वनहक्क समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. दुसरीकडे येऊर परिसरात उभा राहिलेला सात बंगल्यांचा प्रकल्प देखील चर्चेचा विषय झाला असून या बंगल्यांवर देखील अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर या हॉटेल्सवर कारवाईच्या प्रतीक्षेत वन हक्क समिती आणि इतर दक्ष नागरिक असताना बुधवारी अचानक कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता थेट गुरुवारपासून हॉटेल्स बंद करा हे सांगत वर्तकनगर प्रभाग समितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी फिरत असल्याचे काही हॉटेल्स व्यावसायिकांनी सांगितले.
यासंदर्भात वर्तकनगर प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही.
उद्या गुरुवारी सहयाद्री अतिथीगृहावर येऊर संदर्भात महत्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या धास्तीनेच वर्तकनगर प्रभाग समितीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून अशा हालचाली करण्यात आल्याचीही जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.
हॉटेल्स बंद करण्याचे कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत आदेश अतिक्रमण विभागाकडून काढण्यात आलेले नाहीत. माझ्यापर्यंत अशी कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही, असे उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे यांनी सांगितले.