ई-पीक नोंदणी शेतकऱ्यांच्या मुळावर
शहापूर: इंटरनेट नेटवर्क समस्या, शेतकऱ्यांचे अल्पशिक्षण आणि तांत्रिक अनभिज्ञता यामुळे ई-पीक पाहणी न झाल्याचे स्पष्ट असूनही महामंडळाने शेतकऱ्यांचे भात खरेदीची पाच कोटीपेक्षा जास्त रक्कम रोखून शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत ढकलले आहे.
आधारभुत किंमत योजना २०२४-२५ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यात एकूण ५५० शेतकऱ्यांनी त्यांच्या धानाची विक्री आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केलेली होती. त्यापैकी सुमारे ५५० शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे अदा करण्यात आलेले नाहीत. या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर हंगाम २०२४-२५ मध्ये ई-पिक पाहणी केलेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा मोबदला ब्लॉक करण्यात आलेला आहे. शहापूर आणि मुरबाड हे तालुके दुर्गम भागात असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क नसते. बहुतांश शेतकरी अशिक्षित असून त्यांना ऑनलाईन मोबाईल ऍपद्वारे पिक पाहणी करण्याचे तंत्र अवगत नाही. अशा इतर अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांची ई-पिक पाहणी झालेली नाही. परंतु प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांनी हंगाम २०२४-२५ मध्ये धानाची लागवड केलेली होती.
आदिवासी विकास महामंडळाने तहसील कार्यालय शहापूर आणि मुरबाड येथे हंगाम २०२४-२५ मध्ये ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यामध्ये ई-पिक आणि धान लागवड संबंधाने पडताळणी करण्याबाबत कळविले होते. त्याअनुषंगाने तहसिलदारांनी तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्यांनी धान लागवड केल्याबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालात शेतकऱ्यांनी हंगाम २०२४-२५ मध्ये ई-पिक पाहणी केली नाही, परंतु प्रत्यक्षात शेतजमीनीवर धान पिकाची लागवड केली आहे असे नमुद आहे. त्यामुळे हा अहवाल मान्य करून हंगाम २०२४-२५ मध्ये धान लागवड केलेल्या सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या भाताचे पैसे तसेच बोनसचे पैसे हे सरसकट द्यावेत आणि शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे अदा करण्यात यावेत. अशी मागणी राज्य शासनाचे उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त आदर्श शेतकरी बबन हरणे यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.