ठाणे: चालू आर्थिक वर्षात शहर विकास विभागाने एकूण ३६९ कोटी ६३ लाख ९५,६६४ निव्वळ महसूल जमा केला आहे. तर मार्च अखेरपर्यंत आणखी २८० कोटींचे महसूल जमा करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी शहर विकास विभाग कामाला लागले आहे.
ठाणे महापालिका आयुक्तांनी शहर विकास विभागासाठी ६५०.८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट प्रस्तावित केले होते. पहिल्या सहा महिन्यात या विभागाने जोरदार झेप घेत २०० कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा केला होता. शहर विकासाला मिळणारे उत्पन्न हे प्रामुख्याने विकास शुल्क, अतिरिक्त भूनिर्देशांक, वाढीव भूनिर्देशांक, छाननी शुल्क इत्यादी माध्यमातून मिळते. मात्र मागील काही वर्षांपासून शासनाकडून बांधकामांसाठी विविध सवलती व सूट देण्यात आल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात ग़ृहप्रकल्प सुरू असतानाही या विभागाच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसते. तरीही शहर विकास विभागाने महसूल वाढीत मजल मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ३६९.६४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) याच कालावधीत ४६०.८४ कोटींची वसुली झाली होती. ६५०.८० कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विभागाला अजून सुमारे २८१ कोटी रुपयांची गरज आहे. हे उद्दिष्ट गाठणे सध्याच्या गतीने कठीण वाटत असले, तरी ‘रेडी रेकनर’ दरांच्या बदलापूर्वी विकासक आपले प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात ही वसुली वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ठाणे शहरात घोडबंदर रोड, पोखरण रोड, बाळकुम आणि कळवा-मुंब्रा या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प सुरू आहेत. शहरात सुमारे ४०० गृहप्रकल्प सुरू असल्याची माहिती असून त्यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. ५७ कोटी रुपये हे ‘अतिरिक्त एफएसआय’ मधून जमा झाले आहेत. याचा अर्थ विकासक मोठ्या प्रमाणावर वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर करून उंच इमारती बांधण्याला पसंती देत आहेत. मेट्रो ४ वडाळा-कासारवडवली आणि कोस्टल रोडच्या कामांमुळे विशिष्ट पट्ट्यातील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. पालिकेने राबवलेली ‘सिंगल विंडो’ सिस्टीम आणि ऑनलाईन नकाशा मंजुरीमुळे पारदर्शकता वाढली असली, आवश्यक सर्व विभागाच्या एनओसी मिळेपर्यंत पालिकेकडून ओसी देण्यात येत नाही. या तांत्रिक अडचणींमुळे काही प्रकल्पांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी विकासकांकडून केल्या जातात. मात्र मार्च अखेरपर्यंत जर मोठे प्रीमियम प्रस्ताव मंजूर झाले, तरच हा विभाग ५०० कोटींचा टप्पा ओलांडू शकेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
* अतिरिक्त एफएसआय सरकारी हिस्सा: ५७ कोटी ४२ लाख २१,६०२
* मालमत्ता कर: २७ कोटी ६० लाख ५१,९८०
* इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी कर: ६० कोटी २८ लाख ५५,२७५
* आय टू आर सरकारी हिस्सा: १६ कोटी ४२ लाख ७,७५१
* अनामत रक्कम: आठ कोटी ५२ लाख ७,७७५