नगरसेवक नजीब मुल्ला यांच्या आरोपाने महासभेत खळबळ
ठाणे: अत्यावश्यक कामाच्या नावाखाली ७२ब कलमच्या नावाखाली सुमारे २५० कोटींच्या निधीची परस्पर खैरात करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत ज्येष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या गंभीर आरोपाने महापालिका सभागृहात एकच खळबळ उडाली आहे.
महापालिका आधीच २१०० कोटींच्या दायित्वाखाली दबलेली असून आर्थिक संकटाचा सामना करत असतानाच, अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर तब्बल २५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी (अजित पवार गट ) पक्षाचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. अशाप्रकारे निधी खर्च केल्याने पालिकेचे दायित्व कमी होण्यापेक्षा वाढून विकासकामांसाठी निधी मिळणार नाही, अशी भीतीही श्री. मुल्ला यांनी व्यक्त केली.
ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२७ या वर्षासाठी ६२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प २३ मार्च रोजी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी २५ आणि २७ मार्च रोजी विशेष सभा घेण्यात आल्या, तर ३१ मार्च रोजी पहाटे सहा वाजेपर्यंत सभा सुरू होती. या सभेत अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली. अर्थसंकल्पात विविध शिर्षकाखाली करण्यात आलेला निधी खर्च करताना त्याची सभागृहात मान्यता घेणे आवश्यक आहे. तसेच तरतूद नसलेल्या अत्यावश्यक तसेच इतर कामांसाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. असे असतानाही प्रशासनाने ७२ (ब) या तरतुदीअंतर्गत अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली २५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. हे पैसे नेमके कोणत्या शिर्षकाखाली आणि कुठे खर्च झाले, याचा हिशेब द्यावा, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले. यावर नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समाधानकारक उत्तर नसल्याचे सांगत श्री.मुल्ला यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
हा तांत्रिक विषय असून त्याचा पूर्ण इतिहास समजल्याशिवाय हे प्रकरण नीट समजणार नाही. पूर्वी काही कामे करण्यात येत होती. मात्र ही कामे आवश्यक होती. मोठ्या प्रकल्पासाठी एकाच अर्थसंकल्पात तरतूद करणे शक्य नसते, त्यामुळे पुढच्या अर्थसंकल्पातही या कामांची तरतूद करण्यात येते. काही वेळेस अत्यावश्यक कामे करावी लागतात. आता ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येत असून अशा ७२ (ब) अंतर्गत प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार सर्वसाधारण सभेचा आहे. ७२ (ब) अंतर्गत येणाऱ्या प्रस्तावांबाबत मी तत्त्वतः सहमत नाही. अत्यावश्यक निधीचा वापर औषधाप्रमाणे करावा, जेवणासारखा नाही. त्याचा वापर अत्यंत विचारपूर्वक व्हायला हवा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पालिकेने बॉण्ड्स काढून निधी उभारणे गरजेचे आहे. परंतु त्यासाठी आर्थिक शिस्त राखल्यासच चांगले क्रेडिट रेटिंग मिळते आणि बॉण्ड उभारता येतात. त्यामुळे आर्थिक शिस्त महत्वाची आहे, असेही ते म्हणाले.
१२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभांमध्ये १ ते ११ विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली सुमारे ३९.९१ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर आयत्यावेळी घेण्यात आलेल्या २० ते २४ विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली सुमारे ७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. २६ ते ३० विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली सुमारे ४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यानंतर २८ मार्च २०२६ रोजी २४ ते ३३३ या आयत्यावेळी विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली १३० कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला. त्याच दिवशी पुढील ३३३ ते ३५५ विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली आणखी सुमारे २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली. ३० मार्च २०२६ रोजी १ ते ६० विषयांअंतर्गत ७२ (ब) तरतुदीखाली सुमारे ५०.३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. एकूण या सर्व सर्वसाधारण सभांमधून मंजूर झालेला निधी सुमारे २५० कोटींच्या घरात आहे.