ठाणे: ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत ठाणे जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य हरिश्चंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
या बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत आढावा घेण्यात आला. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत ठाणे शहर व ग्रामीण, नवीमुंबई, मीरा-भाईंदर या पोलीस विभागांच्या हद्दीत माहे जानेवारी 2025ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत खुन, बलात्कार, विनयभंग, मारहाण, शिवीगाळ, जाळपोळ असे विविध प्रकारचे एकूण 186 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी 102 अत्याचारित व्यक्तींना एकूण 42 लाख 50 हजारपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. 84 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांच्या अभावामुळे अर्थसहाय्य देण्यात आलेले नाही.
कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करुन सदर कागदपत्रे सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास उपलब्ध करुन द्यावेत. ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होताच पोलीस विभागाने त्याबाबत तातडीने सहायक आयुक्त, समाज कल्याण ठाणे व नागरी हक्क संरक्षण शाखा यांना अहवाल सादर करावा आणि पिडीत व्यक्तींचे जातीचे दाखले व इतर आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्यासाठी पोलीस विभागाने संबंधित पिडीत व्यक्तींकडे पाठपुरावा करावा. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाबाबत प्रचार प्रसार करुन विविध माध्यमांतून जनजागृती करावी, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी हरिशचंद्र पाटील यांनी दिल्या.
या बैठकीस सदस्य सचिव सहायक आयुक्त समाज कल्याण समाधान इंगळे, ठाणे ग्रामीण पोलीस उप अधिक्षक निलम वाव्हळ, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाचे सहायक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ, प्र. माहिती अधिकारी प्रवीण डोंगरदिवे यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.