इको झोनच्या कचाट्यातून सुटले ठाण्याचे १०० गृहप्रकल्प

* सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
* बांधकामांना आता राज्याकडून परवानग्या
* राज्यातील रखडलेले ६५० प्रकल्प लागणार मार्गी

ठाणे: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या पाच किलोमीटर परिघातील (पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्र) 20 हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे ठाण्यातील सुमारे १०० प्रकल्पांसह मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर आणि राज्यातील अनेक शहरांमधील ६५० प्रकल्पांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अध्यादेशाला वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने मागिल एक वर्ष बांधकाम व्यावसायिक यांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळत नव्हती. आज न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आहे. तसेच राज्य पातळीवर पर्यावरणाची परवानगी दिली जाणार आहे त्यामुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ऑगस्ट 2024 साली राष्ट्रीय हरित लवादाच्या एका निर्णयामुळे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या पाच किमी परिघातील 20 हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानग्या घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. मात्र या निर्णयाबाबत संदिग्धता असल्याने गेले सहा महिने राज्यातील अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत.

या निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांतील बांधकाम विकास, नागरी प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे केवळ विकासकांना दिलासा मिळाला नसून अनेक फ्लॅट खरेदीधारक, पुनर्विकास प्रकल्पांतील रहिवासी यांचाही फायदा होणार असल्याची माहिती एमसीएचआय ठाणे विभागाचे अध्यक्ष सचिन मिराणी यांनी दिली. ते म्हणाले कि मागिल वर्षभर मुंबई येथिल सुमारे ४५० आणि ठाण्यातील १०० प्रकल्प परवानगीविना रखडले होते. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत असे देखिल श्री.मिराणी म्हणाले.