मंत्रिमंडळाकडून नव्या विधेयकाला मंजुरी
नवी दिल्ली: आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पेपरफुटीविरोधी विधेयकाचा मसुदा मांडण्यात आला. या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने पाठिंबा दिला असून लवकरच हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच ही मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकात दहा कोटींचा दंड आणि दहा वर्षांची कैद अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
संसद भवनातील संकुलात पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना विद्यमान कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देणाऱ्या नव्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ यामध्ये सरकारने सुधारणा करत सरकारने त्याला अधिक प्रभावी बनवले आहे. माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, पेपरफुटी प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. सध्याच्या कायद्यानुसार, पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळल्यास तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. हे सुधारित विधेयक सोमवार २७ जुलै रोजी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.