विद्यार्थ्यांची प्रगती की...?

धोकादायक इमारतींमध्ये शाळा चालवून मुलांच्या जीवाशी खेळण्याचे समर्थन होऊ शकणार नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. यामुळे काही शाळा नव्याने बांधण्याचे प्रस्ताव पुढे येतील. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही होतील. विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या कामांना विरोध करण्याचे कारण नाही. खास करुन या शाळांत शिकायला येणारी मुले ही अल्प उत्पन्न गटातील असल्यामुळे त्यांना शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित ठेवणे योग्य होणार नाही. परंतु नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या वास्तूंमध्ये शिक्षणाचा दर्जा आणि इमारतींची देखभाल याकडे लक्ष दिले जाईल काय हा प्रश्नही डोकावू शकतो. स्ट्रक्चरल ऑडिटबरोबर शैक्षणिक लेखाजोख्याचीही तितकीच गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. ठाणे महापालिकेने स्थापनेपासून म्हणजे गेल्या चार दशकांत असंख्य इमारती बांधल्या. यापैकी काहींचे पुनर्बांधकामही झाले तर काही इमारती आवश्यक त्या देखभालीअभावी अत्यंत शोचनीय अवस्थेत आहेत. शिक्षण खात्याच्या या कारभाराचे आम्ही साक्षीदार आहोत. अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमुळे अंधुकसा आशेचा किरण अधूनमधून दिसतो. त्याचे श्रेय संबंधित शिक्षकांना आणि अर्थात पालक आणि त्यांच्या गुणवंत पाल्यांना द्यावे लागेल. शिक्षणाला पोषक असे वातावरण नसताना या मुलांनी बजावलेली कामगिरीही स्पृहणीय आहे. अशा मुलांना चांगल्या सुविधा मिळायला हव्यात याबद्दल दुमत नाही, परंतु महापालिकेकडे त्याबाबत आवश्यक व्यवस्था नाही. त्यामुळे प्रसाधनगृहे असोत की शालेय साहित्याची स्थिती, ही उत्तम नाही. थोडक्यात, जी रक्कम खर्च होते ती वाया जात असल्याचा अनुभव येतो. ठाणेकरांचा आणि खास करुन शिक्षण क्षेत्रात वावरणार्‍या लोकांचा असा समज आहे की शिक्षण मंडळाचा आजचा अर्थसंकल्प, पटसंख्या आणि इमारती वगैरे बांधण्यासाठी होत असलेली कोट्यवधींची गुंतवणूक खाजगी शाळांपेक्षा प्रसंगी जास्त असते. इतके होऊनही दर्ज्याबाबत सार्वत्रिक ओरड आहे. यामुळे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे की नवीन गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट जसे अनिवार्य असते तसे शैक्षणिक ऑडिटही करुन घ्यावे. केवळ बाह्य स्वरुप बदलले म्हणून अंतरंगात सुधारणा होत नसते. त्यासाठी सध्याच्या कारभाराचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शाळा बांधून खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा डाव असेल तर सर्वाजनिक पैशांची ती उधळपट्टी ठरेल. उलटपक्षी ज्या शाळा चालवणे पटसंख्येअभावी व्यवहार्य राहिले नसेल तर अशा वास्तूंत मर्यादित खाजगीकरण करुन मोठे उत्पन्न मिळवावे. त्याची गुंंतवणूक ज्या शाळा व्यवहार्य आहेत त्यांच्यावर करावी. महापालिका शाळांचे फेरनियोजन झाले तर एका इमारतीचा पुरेपर वापर होऊ शकेल. ठामपाच्या अनेक शाळा अर्ध्या दिवसानंतर बंदच असतात. त्यांचा वापर शैक्षणिक वा शालाबाह्य उपक्रमासाठी झाला तर महापालिका विद्यार्थ्यांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो. प्रश्न एकच आहे की महापालिकेला विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण प्रगतीत रस आहे की आणखी कशात? त्याबाबत सुस्पष्टता असेल तर शिक्षण खात्याची फेररचना हीच मोडकळीस आलेली प्रतिमा सुधारु शकेल.