आदिवासी जमिनीवरील बैठ्या चाळी आणि बंगले अडचणीत

घोडबंदरमधील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे न्यायालयाचे आदेश ठाणे: घोडबंदर भागातील आदिवासी जमिनींवर बेकायदेशीरपणे उभी राहिलेली बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये काही बैठ्या चाळी आणि ३०पेक्षा अधिक बंगल्यांचा समावेश आहे. ठाणे महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी या संदर्भात बैठक घेतली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत या सर्व बांधकामांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिव्यातील ५४ इमारती पाडण्याचे आदेश एकीकडे न्यायालयाने दिले असताना आता घोडबंदर पट्ट्यातील ओवळा परिसरात आदिवासी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभी असलेली बांधकामे देखील अडचणीत आली आहेत. या ठिकाणी सुमारे ३४० बेकायदा बांधकामे असून त्यात बैठ्या चाळी आणि २५ ते ३० बंगल्यांचा समावेश आहे . या बांधकामांना पालिकेने नोटीसा बजावून कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. तसेच ही बांधकामे पाडण्यासाठी पालिकेकडून कारवाईचे नियोजन आखले जात आहे. या भागातील आदिवासी जमिनीवरील अतिक्रमणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असून त्यात न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीच्या वतीने पानखंडा येथील समाज मंदिरात मंगळवारी बैठक घेतली. या बैठकीत पालिकेने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करुन पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येथील आदीवासी जमिनीवर उभारण्यात आलेली बांधकामे आता पडणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. या बैठकीला स्थानिक माजी नगरसेवक, नोटीसा बजावण्यात आलेल्या बांधकामांतील रहिवासी, तक्रारदार जागा मालक, पालिकेचे परिमंडळ उपायुक्त दिनेश तायडे, सहाय्यक आयुक्त स्मिता सुर्वे यांच्यासह पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. आम्ही या ठिकाणी अनेक वर्ष राहत असून अशाप्रकारे आम्हाला बेघर करू नका अशी मागणी या बैठकीत रहिवाशांकडून करण्यात आली. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना अधिकारीच जबाबदार माजिवडे मानपाडा प्रभाग समितीच्या हद्दीत केवळ घोडबंदर पट्टाच नव्हे तर माजिवडे, कोलशेत, बाळकुम आदी भागात आजही बहुमजली इमारतींची बांधकामे बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत. याबाबत तेथील सहायक आयुक्त कारवाईबाबत उघडपणे टाळाटाळ करत असून अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप तक्रारदार करत आहेत. या इमारतींमध्ये कर्जे घेऊन घर खरेदी करणाऱ्या गरजू गरीब रहिवाशांना नंतर बेघर करण्याची कारवाई हेच अधिकारी करतात. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवरच आधी कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.