जिल्हा
वाढीव मालमत्ता करविरोधात शिंदे गटाची मुख्यालयावर धडक
वाढीव मालमत्ता करविरोधात शिंदे गटाची मुख्यालयावर धडक
फोटो: ठाणे वैभव
भाईंदर: मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील नवीन मालमत्तांवर वाढीव कर आकारण्याचा ठराव पहिल्याच महासभेत भाजप सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मंजूर केला. त्याला काँग्रेसने विरोध दर्शविला असतानाच त्यात शिवसेनेने उडी घेत याविरोधात मंगळवारी पालिकेवर धडक दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यालयात आयुक्त आणि महापौर दालन परिसरात ठिय्या मांडला तर मुख्यालयाबाहेर भीक मांगो आंदोलन केले.
पालिकेच्या १८ फेब्रुवारीच्या पहिल्या महासभेत शहरातील भाडेतत्वावर आधारीत मालमत्ता कर दरांचे फेरबदल करुन सुधारीत दर मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. मात्र भाजप सत्ताधाऱ्यांनी १ एप्रिलपासून कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांपैकी नवीन निवासी मालमत्तांवर सुमारे ४४ टक्के तर व्यावसायिक मालमत्तांवर ५० टक्के करवाढ करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. यात सध्याचा निवासी मालमत्ता कर दोन रुपये ८० पैसे प्रती चौरस फूट इतका असून त्यात नवीन निवासी मालमत्तांसाठी एक रुपये ८० पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे १ एप्रिलपासून नव्याने कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन निवासी मालमत्तांना चार रुपये प्रती चौरस फूट दराने कर भरावा लागणार आहे. तसेच व्यावसायिक मालमत्तांच्या सध्याच्या चार रुपये प्रती चौरस फूट दरात तब्बल दोन रुपये म्हणजेच ५० टक्के वाढ करून १ एप्रिलपासून कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन व्यावसायिक मालमत्तांना सहा रुपये प्रती चौरस फूट दराने कर भरावा लागणार आहे. यामुळे नवीन मालमत्ताधारकांना ज्यादा रक्कमेने कर भरावा लागणार आहे.
मंगळवारी शिंदे गटाने महापालिकेवर भाजपाच्या करवाढीविरोधात भीकमागो आंदोलन केले. पालिका मुख्यालयाबाहेर शिवसैनिकांनी भीक मागत भाजपा विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर शिवसैनिक मुख्यालयात शिरले. दुसऱ्या मजल्यावर भाजपा महापौर डिम्पल मेहता यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या देत करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली.
शिवसेनेच्या नगरसेविका वंदना पाटील, शर्मिला बगाजी, फ्रिडा डिमेलो, जिल्हाप्रमुख राजू भोईर, जिल्हा संघटक निशा नार्वेकरसह माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील व तारा घरत, पदाधिकारी सचिन मांजरेकर, विक्रमप्रताप सिंह, प्रसाद सुर्वे, विकास पाटील आदींनी पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना निवेदन दिले. विषयपत्रिकेवर विषय नसताना बेकायदा ठराव केला असून करवाढीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ADVERTISEMENT 300x475
ADVERTISEMENT 300x475