जिल्हा

दिवेकरांकडून बुलेट ट्रेनच्या स्थानिक आराखड्यास रेड सिग्नल

calendar_today 18 November 2025

schedule 5 मिनिटे वाचन

visibility 2 Views bookmark share

दिवेकरांकडून बुलेट ट्रेनच्या स्थानिक आराखड्यास रेड सिग्नल फोटो: ठाणे वैभव

दिवावासियांनी पालिकेत नोंदविल्या १३ हजार हरकती ठाणे: ठाणे पालिका क्षेत्रातील दिवा येथील म्हातार्डी येथे बुलेट ट्रेनच्या स्थानकाचा स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यामुळे भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करत सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी ठाणे महापालिकेत रांगा लावून प्रकल्पाविरोधात तक्रारी नोंदवल्या. केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या हायस्पीड प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली असून रेल्वे स्थानकाकरीता स्थानिक क्षेत्राचा विकासही करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात दातिवली, म्हातार्डी, बेतावडे, आगासन तर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील आयरे, कोपर, भोपर, नांदिवली (पंचानंद), काटई आणि उसरघर या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी प्रकल्पात बाधित होणार असून त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. काही दिवसांपुर्वी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण जिल्हा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी विरोध दर्शविला होता. या आराखड्याविरोधात १३,२०० हरकती नोंदविण्यात आल्या असून सुनावणी आणि देण्यात येणाऱ्या उत्तरावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत, असे श्री. मुंडे यांनी सांगितले. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांच्यासह दोन हजार नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात पालिकेत तक्रारी नोंदविल्या आहेत. बुलेट रेल्वे स्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून याविरोधात हरकती आणि सुचना नोंदविण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी ठाणे महापालिका मुख्यालयात मढवी यांच्यासह दिवा भागातील नागरिकांनी रांगा लावून तक्रारी नोंदविल्या. या संदर्भात माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांना विचारले असता, या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. याआधी बुलेट रेल्वे, दिवा-वसई, मध्य रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमीनी दिलेल्या आहेत. आता पुन्हा या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी जमिन दिली तर, ते भूमिहीन होतील अशी भीती व्यक्त केली.