महायुतीच्या महाविजयानंतर ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली नवी दिल्ली : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीचे नेते पराभवाचे चिंतन करत आहेत. त्यातच, विजयी आमदारांची व पराभूत आमदारांची बैठक घेऊनही सूचना केल्या जात आहेत. पराभूत उमेदवारांकडून ईव्हीएमच्या घोळावर संशय व्यक्त होत असून आता शरद पवारांनीही ईव्हीएम संदर्भातील घोळावर कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार, यंदाच्या निवडणूक निकालानंतर संशयास्पद वाटणारे सर्वते पुरावे गोळा करण्याचे आवाहनही उमेदवारांना केले आहे. दरम्यान, राज्यातील निकालानंतर ईव्हीएमवर शंका उपस्थित झाल्याने, ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांना खडे बोलही सुनावले आहेत. विधानसभा निवडणुकानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. ईव्हीएमला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. तसेच, जिंकलं की तुम्हाला ईव्हीएम चांगले वाटतात आणि निवडणूक हरलं की तुम्हाला ईव्हीएममध्ये छेडछाड दिसते, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापलं आहे. डॉ. के.ए. पॉल यांनी ही याचिका केल होती. मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे, ईव्हीएमच्या घोळावरुन संशय व्यक्त केला जात असल्याच्या आरोपांना आता काहीही अर्थ उरला नाही. आम्हाला आमच्या मतदारसंघात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, पण आम्हाला या निवडणूकीत प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्हाला पराभव सहन करावा लागला आहे, पण आमच्या मतदारसंघात देखील याबाबत आश्चर्य वाटत आहे. सर्वसामन्यांना याबाबत आश्चर्य वाटत आहे. तुतारीच्या ठिकाणी ट्रम्पेट देता हे चुकीचं आहे, ईव्हीएमला जर विरोध होतोय तर आयोगाकडून ईव्हीएमचा हट्ट का धरला जातोय,असा सवाल अनिल देशमुख यांचे पुत्र आणि उमेदवार सलील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रवादीच्या बैठकीत सर्वच उमेदवार यांनी आज सांगितले की, मतदार भेटतात, अनेक गावात मतदान झालेलं नाही असं दिसते. पण आम्ही मतदान केले, काही आकड्यांवर साशंकता व्यक्त होत असल्याचं मतदार सांगत आहेत. मतदान आणि मतदार यात वाढ असल्याची देखील चर्चा आहे, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले. तसेच, कायदेशीर पुढे काय भूमिका घ्यायची, त्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज संस्थेत पुन्हा हेच होणार असेल तर कसं होईल, गुलामगिरी स्वीकाराची वेळ येईल, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले.