मीरा-भाईंदरच्या विकास योजनेला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा खोडा

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा आरोप भाईंदर: वेगाने विस्तारणाऱ्या मीरा-भाईंदर शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शहराच्या सुधारित विकास आराखड्याला (डीपी) तत्काळ अंतिम रूप देऊन मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. मीरा-भाईंदरच्या मूळ विकास योजनेला १९९७ आणि २००० मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. शहराच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये योजनेत सुधारणा करण्याचा मानस जाहीर करण्यात आला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मसुदा योजना प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप आणि सूचना मागवण्याच्या सखोल प्रक्रियेनंतर, अंतिम योजना ऑक्टोबर २०२३ पासून शासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी प्रस्तावित विकास आराखड्यात दहिसर-मीरा-भाईंदर जोड रस्ता, जलकामांसाठी आरक्षण, मेट्रो लाईन १० साठी तरतूद, सूर्य धरणातून पाणी साठवण टाक्यांची योजना आणि फाउंटन हॉटेल ते गायमुख पर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण इत्यादी कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. महायुती सरकारने शहराच्या विकासासाठी भरीव निधी मंजूर केला असूनही, विकास आराखडा (डीपी) मंजुरीस होणाऱ्या विलंबामुळे या निधीच्या वापरास अडथळा येत आहे. काही लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी डीपी मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करीत आहेत आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत असल्याचा आरोप श्री.सरनाईक यांनी केला. मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक निर्णय घेतील आणि शहराच्या विकास प्रस्तावाला (डीपी) लवकरात लवकर मंजुरी देतील, ज्यामुळे शहराच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यांनी सदर प्रकरणी, सुमारे १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या सुंदर शहराला आपल्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची नितांत गरज असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.