भारतातील न्यायप्रणालीमुळे सर्वांना न्याय मिळणे सोपे

आगामी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे विधान कोलंबो: भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी श्रीलंकेतील एका कार्यक्रमात बोलत असताना भारतातील न्याय प्रणालीबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. समाजाच्या सर्वात शेवटच्या रांगेत असलेल्या व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचायला हवा, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. श्रीलंकेतील बार असोसिएशनच्या पहिल्या मानवाधिकार व्याख्यानात बोलत असताना भारतातील कायदा प्रणालीमुळे सर्वांना न्याय मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच भारतात न्याय तळागाळात पोहोचवण्यासाठी कोणती व्यवस्था काम करते, याचीही माहिती त्यांनी दिली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “जेव्हा एखादा कैदी कायदेशीर मदत याचिका दाखल करून मुक्त होतो, एखाद्या विधवेला अनेक वर्षांची वाट पाहिल्यानंतर पेन्शन सुरू होते आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या एखाद्या मुलाला शिक्षेऐवजी सुधारण्याची संधी दिली जाते, त्यावेळी संविधानाने दिलेला विश्वास पुन्हा एकदा जागृत होत असतो.” भारतात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकारणामुळे आणि त्याची राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर त्री-स्तरीय विधी सहाय्यता अशी व्यवस्था असल्यामुळे न्याय मिळणे सोपे झाल्याचे ते म्हणाले. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून विधी सहाय्यकांचे जाळे उभारल्यामुळे जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वसमावेशक अशी विधी सहाय्यता प्रणाली तयार झाली, असेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यावेळी म्हणाले. भारतातील विधी सहाय्यता प्रणालीबाबत बोलताना न्या. सूर्यकांत पुढे म्हणाले, शेवटच्या स्तरातील व्यक्ती आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी विधी सहाय्यता प्रणालीची मोठी मदत झाली आहे. आज भारतात ३७ पेक्षा जास्त राज्य विधी सहाय्यता अधिकारी, ७०९ जिल्हा अधिकारी आणि २००० पेक्षा जास्त तालुका समित्या या प्रणालीच्या माध्यमातून मोफत प्रतिनिधित्व, कायदेशील सल्ला आणि तक्रारींचे निराकरण करतात. तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाल्यामुळे विधी सहाय्य करणे आणखी सोयीचे आणि सुलभ झाले असल्याचेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि दूरध्वनीद्वारे विधी सल्लामसलत करून कायदेशीर मदत दिली जाते. यापूर्वी अनेकांना न्यायव्यवस्थेचे दार कसे उघडायचे, हे माहीत नव्हते, त्यांच्यासाठी तंत्रज्ञान वरदान ठरले आहे. NALSA च्या टेली-लॉ उपक्रमाखाली सहा दशलक्षाहून अधिक विधी सल्ले दिले असल्याचेही ते म्हणाले. भारताचे हे मॉडेल जागतिक स्तरावर मार्गदर्शक ठरले असून संस्थात्मक शक्ती आणि नागरी सहभाग यांचा संगम न्यायदानाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवू शकतो, हे यातून दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांचा सहभाग वाढला तर बलशाली न्याय यंत्रणाही न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध होते, हे यातून दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे सरन्यायधीश म्हणून शपथ घेतील. संवैधानिक, सेवा आणि नागरी कायद्यातील त्यांच्या कौशल्यासाठी ओळखले जाणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची न्यायालयीन कारकीर्द चार दशकांहून अधिक काळाची आहे. या कालावधीत त्यांनी भारतातील विविध न्यायालये आणि कायदेशीर संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्या आहेत.