महसूल अपर मुख्य सचिवांचे कठोर कारवाईचे निर्देश
ठाणे : शासकीय जमिनीच्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांत नियमानुसार कठोर कारवाई करून शासनाच्या जमिनीचे संरक्षण करावे, तसेच जमीन मोजणीची कामे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिले.
कोकण विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी कोकण भवन येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. शासकीय जमिनीच्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांचा गांभीर्याने निकाल लावून नियमानुसार जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही करावी. अशा प्रकरणांमध्ये प्रभावी वसुली करून शासनाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे खारगे यांनी सांगितले. नागरिकांच्या तक्रारी, दावे व निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर नियमानुसार तातडीने निर्णय घेण्यासाठी प्रभावी कार्यपद्धती विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जमीन मोजणीसाठी मनुष्यबळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वाढवा जमीन मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांत मोजणीचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधा आणि आधुनिक सर्वेक्षण प्रणालींचा वापर वाढवावा. आवश्यकता असल्यास नियमानुसार खासगी तज्ज्ञ वा सर्वेक्षण यंत्रणांची मदत घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. महसूल विभागाच्या सेवांसाठी नागरिकांना वारंवार सरकारी कार्यालयात येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी अर्जापासून तपासणी, मंजुरी आणि प्रमाणपत्र देण्यापर्यंतची प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर द्यावा. नवा उद्योग-व्यवसाय सुरू करणाऱ्या नागरिकांना व उद्योजकांना आवश्यक परवानग्या मिळवताना अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन त्यांच्या अडचणींचे वेळेत निराकरण करावे, असे निर्देशही श्री.खारगे यांनी दिले.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अपर आयुक्त वैशाली इंदानी उंटवाल व उपायुक्त रवींद्र पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई शहर, पालघर आणि रायगडचे जिल्हाधिकारी तसेच अन्य अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
