राष्ट्रीय हरित लवादाचे ठामपाला निर्देश
ठाणे: साकेत-राबोडीतील कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्रात मियावाकी वृक्षलागवडीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भरावाला राष्ट्रीय हरित लवादाने अखेर लाल दिवा दाखवला आहे. ही जागा ‘सीआरझेड-१ ए’ क्षेत्रात येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, पुढील सुनावणीपर्यंत येथे कोणत्याही कारणासाठी भराव अथवा जमीन पुनर्भरण करू नये, असे निर्देश लवादाने ठाणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत.
साकेत पोलीस मैदानालगतच्या सर्व्हे क्रमांक ३८६ (१अ), ३८६ (४अ), ३८६ (७अ) आणि ३८६ (८अ) या जागेवरील भराव, जमीन पुनर्भरण आणि बांधकामाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात आकाशगंगा सोसायटी आणि रोहित जोशी यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ३ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत लवादाने संबंधित जागेबाबत प्रथमदर्शनी गंभीर निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे मियावाकी प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कामाला आता कायदेशीर चपराक मिळाली आहे.
या प्रकरणाचा ‘ठाणेवैभव'ने सर्वप्रथम ५ फेब्रुवारीला पर्दाफाश केला होता. कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्रात भराव झाल्यानंतर याच जागेवर पोलिसांकडून मियावाकी पद्धतीने वृक्षलागवड करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यावेळी समोर आणण्यात आले होते. पर्यावरण प्रेमींनी विविध शासकीय यंत्रणांकडे तक्रारी केल्यानंतरही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने अखेर हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत पोहोचले.
सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वतीने ठाणे कांदळवन कक्षाच्या वन अधिकाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्राचा दाखला देण्यात आला. संबंधित जागा कांदळवनापासून ५० मीटरच्या आत असल्याचे त्यात नमूद आहे. ठाणे मंडळ अधिकाऱ्यांच्या २६ फेब्रुवारी २०२६च्या पाहणी अहवालातही यापूर्वी या बफर क्षेत्रात भराव झाल्याचे नमूद असल्याचे लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याच जागेवर पोलिस विभागाकडून मियावाकी प्रकल्पांतर्गत नऊ हजार झाडे लावण्याची तयारी करण्यात आली होती. त्यासाठी माती आणि सेंद्रिय खत टाकून जमीन समतल करण्यात आल्याचे सरकारी पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ठाणे पोलिस उपायुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून साकेत मैदानातील पोलिसांच्या ताब्यातील जमिनीवर मियावाकी वृक्षलागवडीसाठी सेंद्रिय खत मिश्रित माती पसरविण्याची परवानगी मागितली होती.
मात्र, पोलिसांच्या वतीने या ठिकाणी कोणताही भराव किंवा बांधकाम केले जात नसून वृक्षलागवडीच्या उद्देशाने जमीन सपाट केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर लवादाने संबंधित क्षेत्र प्रथमदर्शनी सीआरझेड-१ ए असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या क्षेत्राचे अंतिम वर्गीकरण एमसीझेडएमएकडून होणे बाकी आहे.
या प्रकरणात ठाणे महापालिकेनेही पाहणी करून पोलिस विभागाकडून भराव होत असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर राबोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. मात्र, गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ‘ज्यांच्यावर पर्यावरणीय नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी, त्यांच्याच ताब्यातील जागेवर भराव झाल्याचा आरोप असेल तर कारवाई कोण करणार हा प्रश्न उपस्थित करत रोहित जोशी यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. दरम्यान, जूनमध्ये एनजीटीने या प्रकरणाची दखल घेत ठाणे पोलिस आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे महापालिका आणि एमसीझेडएमएला नोटीस बजावली होती. आता अंतरिम आदेशाद्वारे पोलिसांना संबंधित जागेवर भराव करण्यासच मनाई करण्यात आली आहे.
या सुनावणीला पुरेशी नोटीस देऊनही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे लवादाने नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिनिधीमार्फत उत्तर दाखल करावे; अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, अशी ताकीद देण्यात आली आहे.
16 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
एमसीझेडएमएनेही संबंधित जागेच्या सीआरझेड दर्जाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश लवादाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
