राज ठाकरे निर्दोष; मराठी माणूस तिथेच !

अठरा वर्षांपूर्वी रेल्वे भरती प्रकरणात झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. यामुळे राज ठाकरे यांना तर दिलासा मिळाला आहेच, पण त्याचबरोबर अशा प्रकारची आंदोलने भविष्यात झाली तर आश्चर्यही वाटता कामा नये! या निकालाचा एका आंदोलनापुरता विचार करणे म्हणजे मूळ प्रश्नाला जाणून-बुजून बगल देण्यासारखे ठरेल. परप्रांतीयांचे लाड होत असताना स्थानिक भूमिपुत्रांवर मात्र सातत्याने अन्याय होतो, हा १८ वर्षांपासूनचा मुद्दा आजही जीवंत आहे आणि केंद्रिय भरत्यांमध्ये मराठी माणसाला नोकरी मिळणारच नाही असा जणू अलिखित नियम बनला आहे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन होत आहे. मनसेला दिलासा मिळाला असताना त्यांनी या प्रश्नाच्या पुन्हा खोलात जाण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू नये. किंबहुना मराठी अस्मिता आणि प्रादेशिकता हे मुद्दे सध्याच्या राजकारणातून जवळजवळ बाद झाले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत अन्यथा ठाकरे यांच्या दोन्ही सेनांच्या हातीच सत्तेचे सुकाणू मतदारांनी स्वाधीन केले असते. या मुद्द्यांची शेल्फ-लाईफ संपली आहे. त्यात यापुढे कितीही हवा भरली तरी ते चालणार नाहीत, अशी जवळजवळ सर्वांची (मराठी जनांचीही) खात्री झाली आहे. याचा दोष पूर्णपणे ठाकरे बंधुंना देता येणार नाही. मराठी तरुणांनी जितके आक्रमक असायला हवे तसे ते नाहीत. त्यांना अनेकदा उदासिनता आणि न्यूनगंड या बाधांनी ग्रासलेले दिसते. त्यांची नोकरी-धंद्यातील उर्मी, पैसा कमावण्याची भूक वगैरे दिसत नाही. परप्रांतीय तरुणांप्रमाणे कष्ट करण्याची त्यांची तयारीही नसते. एक प्रकारचा हताशपणा, मरगळ मराठी तरुणांत दिसत आहे. अशा लोकांसाठी ठाकरे आंदोलन करतील असे वाटत नाही. त्यामुळे आंदोलनापेक्षा आकडेवारी जमवून त्यांनी मराठी माणसांवर झालेल्या अन्यायाची सरकार-दरबारी मांडणी करावी. जेव्हा-जेव्हा सरकारी जाहिराती निघतात, तेव्हा मराठी तरुणांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न करावेत. आज केंद्रीय संस्थांमध्ये अन्याय होत आहे, उद्या राज्य सरकारी संस्थांत मराठी टक्का घटला तर ? मनसेचे नेते, विशेषतः जिल्हा पातळीवरचे, आंदोलने करून आपली 'स्पेस' शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आंदोलनाची चर्चा फार काळ टिकत नसते. त्यासाठी कायमस्वरूपी मराठी तरुणांच्या हिताचे कार्यक्रम सातत्याने घेणे इष्ट ठरेल. त्यांच्यात नोकरी-धंदा करण्याची ईर्षा तयार करण्यावर भर द्यायला हवा. कष्टाचे मोल आणि प्रतिष्ठा समजावून सांगण्याचे कार्यक्रम घ्यायला हवेत. प्रादेशिक संस्थांमध्ये अमराठी तरुण दिसू लागले आहेत, यावरून काय समजायचे? मराठी तरुणांच्या न्याय-हक्कासाठी ठाकरे किती दिवस लढणार? आता तर सेनेच्या (तिन्ही!) शाखांना प्रादेशिकतेचा झेंडा फडकवण्यासाठी मराठी माणसालाच 'डोस' द्यावा लागेल. परप्रांतीयांना रडारवरून पुसून मराठी तरुणांनाच लक्ष्य करावे लागेल. त्यात दोघांची परीक्षा आहे. आणि दोघांनाही उत्तीर्ण व्हावे लागेल. मराठी नेत्यांची अस्मितेशी बांधिलकी पणाला लागू शकते! या निकालामुळे एवढंच म्हणता येईल की राज ठाकरे निर्दोष ठरले असले तरी मराठी तरुण मागे राहून अस्मितेला सुरूंग लावत आहे. तो दोष स्वीकारून त्यांचे पाऊल पुढे पडावे !!