न्यायालयाची इमारत सुसज्ज; कॅन्टीनला छत प्लास्टिकचे

बार रूमला नाही एसी, कॅन्टीनला नाही पंखा ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करणारे वकील आणि न्यायालयीन कर्मचारी स्वतः मात्र अत्यंत दयनीय परिस्थितीत दिवस काढत असल्याचे चित्र ठाणे जिल्हा न्यायालय परिसरात पाहायला मिळत आहे. ठाणे कोर्टाची भव्य इमारत बाहेरून फाईव्ह स्टारसारखी दिसत असली, तरी कोर्ट परिसरातील कॅन्टीनची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याने वकील बांधवांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कॅन्टीनचे छत प्लास्टिकचे असून जमिनीवर केवळ माती आहे. थोडासा वारा आला तरी धूळ उडून थेट जेवणात जाते. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या न्यायालयीन परिसरातील कॅन्टीनमध्ये एकही पंखा उपलब्ध नसल्याने उन्हाळ्यात वकील, पक्षकार आणि कर्मचारी यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. वकील बांधवांच्या मते, सदर कॅन्टीन तातडीने नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नवीन न्यायालयीन इमारतीला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी आजपर्यंत ठाणे ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे बार रूम नव्या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आलेले नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या आत बार रूममध्ये वातानुकूलित यंत्र बसवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजपर्यंत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप वकील वर्गातून केला जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वकिलांच्या पार्किंगसाठी तयार केलेल्या जागेतील वळण अत्यंत अरुंद ठेवण्यात आले आहे. हे वळण केवळ दुचाकी वाहनांसाठीच तयार करण्यात आले असावे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. दररोज अनेक वकिलांच्या गाड्या त्या वळणाला घासून नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले. नवीन इमारतीतील लिफ्टदेखील अत्यंत कमी क्षमतेच्या बसवण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. त्यामुळे वकिलांना दररोज न्यायालयात पोहोचण्यासाठी तब्बल ३० मिनिटांपर्यंत विलंब सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे २० लोक क्षमतेच्या नवीन लिफ्ट तातडीने बसवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याशिवाय, इमारतीतील अनेक ठिकाणचे पेव्हर ब्लॉक निघाले असून, अवघ्या एका वर्षात शौचालयांचे दरवाजे तुटल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या इमारतीच्या बांधकामात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम झाले असून, बांधकाम प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप वकील वर्गातून करण्यात येत आहे. या संपूर्ण इमारतीच्या बांधकाम खर्चाचे स्वतंत्र ऑडिट करण्यात यावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे. या सर्व गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ॲड जावेद शेख तसेच ठाणे कोर्टातील अनेक वकीलांनी प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज आणि ठाणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड प्रशांत कदम यांना निवेदन देत तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली आहे. वकील बांधवांनी केलेल्या या रास्त मागणीची दखल घेत संबंधित प्रशासनाने त्वरीत उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.