ज्वालामुखीच्या तोंडावर येऊर!

दोनशे बांधकामे सहा महिन्यांत पाडण्याचे आदेश ठाणे: ठाण्याचे नंदनवन असलेल्या येऊर येथे अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाल्याने येथिल नैसर्गिक साधन संपतीवर टाच आली आहे. ही बांधकामे सहा महिन्यांत जमीनदोस्त करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराध्य आणि संदिप मारणे यांनी दिले आहेत. परिणामी येऊरमधील धनदांडग्यांची २०० अनधिकृत बांधकामे तत्काळ तोडण्यात येणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. येऊर येथिल अनधिकृत बांधकामांबाबत पाच ते सहा जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या, त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावर निकाल देताना हा आदेश देण्यात आला असून महापालिकेला न्यायालयाने दिलेला हा तिसरा दणका आहे. मुंब्र्यातील खान कंपाउंडमधील २१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचे आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला पहिला मोठा दणका दिला. त्यानंतर महापालिकेने या सर्व इमारती जमीनदोस्त केल्या. त्यानंतर मुंब्र्यातीलच ११ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. यामध्ये दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला थेट तिसरा मोठा दणका दिला असून यामध्ये येऊरमधील २०० अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये राजकारण्यांचे बंगले, व्यावसायिक, हॉटेल, यांचा समावेश आहे. याबाबत काही वर्षांपूर्वी येऊरमधीलच याचिकाकर्ते बळीराम जाधव यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्याबरोबर अनेक पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रलंबित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली होती. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच एक याचिकाकर्ते बळीराम जाधव यांचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. ही याचिका जेव्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली त्यावेळी ठाणे महापालिकेने न्यायालयात येऊरमध्ये २०० अनधिकृत बांधकामे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आलोक आराध्या आणि संदिप मारणे यांच्या खंडपिठाने येऊरमधील २०० अनधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कारवाई केल्यानंतर याबाबतचा अहवाल सहा महिन्यांत न्यायालयात सादर करावा असे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले आहेत. ठाणे महापालिकेने यापूर्वीच येऊरमधील काही टर्फवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. तर येऊरमध्ये बांधकाम साहित्य बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आता तर थेट २०० बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याने बंगले मालक, हॉटेल व्यावसायिक आणि सर्वच आस्थापनांचे धाबे दणाणले आहेत. निसर्गरम्य येऊर येथे फॉर्म हाऊस बांधण्याची आणि तेथे राहण्याची स्पर्धा लागली असून अनधिकृत हॉटेल आणि लग्न-साखरपुडा, वाढदिवसाच्या पार्ट्या या भागात होत असल्याने नैसर्गिक अधिवास असलेली जैवविविधता नष्ट होत चालल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांमध्ये नाराजी होती. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे जागरूक नागरिकांनी स्वागत केले आहे.