ठाण्यात सर्वसामान्यांची 'घर-घर'..

क्लस्टर, पुनर्विकास योजना कासवगतीने - आ. संजय केळकर ठाण्यात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास काही बिल्डरांनी रखडवला असून १०-२० वर्षे रहिवासी हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले आहेत तर क्लस्टरसारख्या महत्वाकांक्षी योजनेतील एकही आराखडा पूर्ण झाला नसल्याने मिनी क्लस्टर योजना आणून ठाणेकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली. ठाण्यात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास काही बिल्डर कासवगतीने करत असून रहिवाशांना १० ते २० वर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले आहे. अशा सुमारे २० इमारतींमधील रहिवाशांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांचे प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी समन्वयाची भूमिका बजावत आहे. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखा, महारेरा आणि कोर्टातही तक्रारी गेल्या आहेत, मात्र वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे रहिवाशांच्या पदरी निराशा पडत आहे. या रहिवाशांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष कायदा करणार का? असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. ठाण्यातील स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा प्रकल्प देखील रखडला असून येथील रहिवासी १४ वर्षे घरापासून वंचित आहेत. संबंधित विकासकाने विक्रीची इमारत उभी केली, पण रहिवाशांची इमारत तो अद्याप बांधू शकला नाही. विशेष म्हणजे या बिल्डरने १४ कोटींचे कर्जही घेतले आहे. दुसरीकडे क्लस्टरसारखी महत्वाकांक्षी योजना कासवगतीने सुरू असून अद्याप एकही आराखडा पूर्ण झालेला नाही. जेथे नियोजित आराखडा आहे, त्या भागात आधी अधिकाऱ्यांनी जाऊन रहिवाशांना माहिती देऊन त्यांना विश्वासात घेणे अपेक्षित असताना आधी बिल्डर त्या भागात घुसत आहेत, त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मिनी क्लस्टर योजनेची मागणी करत असून ही योजना राबवल्यास ठाणेकरांना दिलासा मिळेल, अशी मागणीही श्री.केळकर यांनी केली. ठामपा हद्दीत प्रत्येक प्रभागात अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी असून त्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा होत आहे. कारवाई करा म्हणून अखेर कोर्टाला कान पिळावे लागत आहेत. अशा प्रकरणांत आयुक्तांवरही ताशेरे ओढण्यात आले असून दोन अधिकाऱ्यांना तर ५०-५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कुणाचाही मुलाहिजा ठेवण्यात येणार नाही, असे मंत्री म्हणत असताना अधिकारी कुणाची वाट पाहत आहेत? असा सवालही श्री.केळकर यांनी उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामांबाबत एकाही सहायक आयुक्ताला निलंबित करण्यात आलेले नाही. या टोळीला उद्ध्वस्त केले तरच ठाणेकरांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास श्री.केळकर यांनी व्यक्त केला. आजी-माजी अधिकाऱ्यांची मालमत्ता घोषित करा भ्रष्टाचार करून आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली. हॉटेल, रिसॉर्ट्स, इमारतींमध्ये त्यांनी पैसे गुंतवले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जाहीर कराव्यात, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.