भिवंडी मनपातील प्रभारी कामकाजाने नागरिक हैराण

प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली शहराचा विकास भिवंडी: भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेत कुशल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या न झाल्याने शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असताना त्या प्रमाणात भरती न झाल्यामुळे वर्ग ३ आणि ४ च्या कर्मचाऱ्यांना प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करून प्रशासन चालवले जात आहे. त्यांच्या अननुभवामुळे त्यामुळे शहरातील नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महानगरपालिकेत सध्या वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांची एकूण ९१६ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी अनेक ठिकाणी स्वच्छता कर्मचारी व लिपिक यांना प्रभारी अधिकारी म्हणून काम दिले आहे. त्यामुळे शहराचा नियोजित विकास कामांमध्ये अडथळा येत आहे. विभागीय समित्या वगळता, महानगरपालिकेतील सर्व महत्त्वाची पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. यामुळे केवळ महानगरपालिकेच्या कामकाजात व्यत्यय येत नाही, तर भ्रष्टाचारालाही खतपाणी मिळत आहे. महानगरपालिकेत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कमतरता अत्यंत गंभीर आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागाच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार लिपिकांसारखी सर्व प्रमुख पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. केवळ नाममात्र अधिकारी विभागात नियुक्त आहेत. महानगरपालिकेत कर निर्धारण अधिकारी, विधी अधिकारी, पालिका सचिव, आस्थापना विभागप्रमुख, शहर विकास अधिकारी या पदांसह महानगरपालिकेच्या पाच विभागीय समित्यांमधील अधिकाऱ्यांचा कार्यभार प्रभारींकडे सोपवण्यात आला आहे. कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांची तीव्र कमतरता, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नती आणि शेकडो रिक्त पदांमुळे पालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्व ४५ मंजूर वरिष्ठ लिपिक पदे रिक्त आहेत. ४३३ कनिष्ठ लिपिक पदांपैकी १८८ पदे रिक्त असून, त्याचा कार्यालयाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये वरिष्ठांच्या मर्जीने अननुभवी किंवा अपात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पदांवर बढती दिली जाते. वर्ग-१ पदांवर शासकीय आणि पालिका सेवेतील अधिकाऱ्यांचा समतोल असायला हवा, पण इथे सर्व कर्मचारी वर्षानुवर्षे प्रभारी पदांवर काम करतांना दिसत असून ते पदोन्नतीची वाट पाहत आहेत. विविध मुख्य पदावर असलेले अपात्र अधिकारी स्वतःहून निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शहराची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हि स्थिती सुधारायची असेल तर सरकारने भिवंडी महानगरपालिकेत तात्काळ सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे केवळ महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारच रोखला जाणार असून नियोजित विकासाला चालना मिळणार आहे. शासनाकडे महापालिकेच्या मुख्य विभागासाठी अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे. तसेच इतर विभागासाठी कार्यालयीन कामकाजा निमित्ताने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १८२ पदे मंजुरीसाठी पाठविली आहेत. तोपर्यंत सध्या महापालिकेकडे असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे लागत आहे, असे आस्थापना विभागाच्या उपायुक्त सपना वसावा यांनी सांगितले.